8वें वेतन आयोग पर सरकार ने राज्यसभा में दिया अपडेट; केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर, जानें डिटेल
8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं, अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है....
- 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन, अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी।
- वेतन, भत्ते, पेंशन की समीक्षा, 2027 तक रिपोर्ट सौंपेगा आयोग।
- सिफारिशों के लागू होने पर वित्तीय भार का अनुमान अभी संभव नहीं।
- कर्मचारी 12 फरवरी 2026 को अंतरिम राहत, OPS हेतु हड़ताल करेंगे।
8th Pay Commission Latest Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं, अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है. राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि आयोग का औपचारिक गठन पहले ही किया जा चुका है. इसकी अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की गई थी.
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को लिखित जवाब में यह भी स्पष्ट किया कि आयोग तय समयसीमा के भीतर अपनी सिफारिशें देगा. राज्यसभा सांसदों ने सरकार से पूछा था कि 8वां वेतन आयोग किन मुद्दों की समीक्षा करेगा और उसकी सिफारिशें कब तक लागू की जाएंगी. इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया हैं....
सरकार ने दी जानकारी
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में जानकारी दी कि, सरकार 8वां वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन की शर्तों की समीक्षा करेगा. उन्होंने आगे बताया कि, आयोग तय समय सीमा के अनुसार अपनी सिफारिशें पेश करेगा.
बताते चले कि, आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. जिससे साफ पता चलता है कि आयोग साल 2027 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. सिफारिशें आने के बाद ही सरकारी की ओर से आगे की कार्यवाही की जाएगी. यानी कि, केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता हैं.
वेतन आयोग से बढ़ने वाले खर्च पर अभी तस्वीर साफ नहीं
सांसदों ने 8वें वेतन आयोग से जुड़ा एक अहम सवाल यह भी उठाया कि इसकी सिफारिशें लागू होने पर सरकार के बजट पर कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा. इस पर सरकार ने साफ किया कि फिलहाल इस खर्च का सही अनुमान लगाना संभव नहीं है.
सरकार के मुताबिक, जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देता और उसे मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक वास्तविक वित्तीय असर का आकलन नहीं किया जा सकता. यानी बजट से जुड़ी पूरी योजना आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही तैयार की जा सकेगी.
कर्मचारी संगठनों का 12 फरवरी 2026 को हड़ताल
कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स (CCGEW) ने 12 फरवरी 2026 को देशभर में एक दिन की हड़ताल करने की घोषणा की है. संगठनों की प्रमुख मांगों में 20 फीसदी अंतरिम राहत, 50 फीसदी महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ना और एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करना शामिल है. इन मांगों को लेकर कर्मचारी संगठन कल सड़क पर उतरेंगे.
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