8वें वेतन आयोग को लेकर क्या हैं लोगों की उम्मीदें? वित्त मंत्री के सामने रखी गई ये डिमांड
8th Pay Commission: बजट से पहले आठवें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है. इसकी मांग लंबे समय से मजदूर संघ और केंद्रीय ट्रेड यूनियन की तरफ से की जा रही थी.
8th Pay Commission: 1 फरवरी, 2025 को बजट पेश होने से पहले सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. इसके लिए जल्द ही कमेटी का गठन किया जाएगा. केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों की तरफ से लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी. अभी कुछ ही दिनों पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की बैठक हुई थी. इसमें भारतीय मजदूर संघ के साथ दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने वित्त मंत्री से 8वें वेतन आयोग को जल्द लागू करने की मांग की थी.
8वें वेतन आयोग को लेकर ये हैं उम्मीदें
8वें वेतन आयोग को लेकर लोगों की कई उम्मीदें हैं. भारतीय मजदूर संघ ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में वेतन वार्ता तुरंत शुरू होने से लेकर इनकम टैक्स के लिए छूट को बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक करने की मांग की. श्रमिक संगठनों की मांग में 8वें वेतन आयोग के गठन के अलावा, ईपीएफओ के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को पांच गुना करने, सुपर रिच लोगों से अधिक टैक्स वसूलने की बात कही थी. इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की भी मांग रखी गई थी.
कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग की थी. उनका कहना था कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में आखिरी बार 1 जनवरी 2016 में संशोधन किया गया था. इसके बाद महंगाई बढ़ी है. ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेहतर जिंदगी के लिए वेतन और पेंशन में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए.
वित्त मंत्री के सामने यह भी रखी गई डिमांड
ट्रेड यूनियन को-आर्डिनेशन सेंटर (टीयूसीसी) के राष्ट्रीय महासचिव एसपी तिवारी ने सरकारी कंपनियों के निजीकरण की पहल पर रोक लगाने की डिमांड रखी और कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी भी तय किए जाने की मांग रखी.
इतनी बढ़ सकती है सैलरी
फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है. कर्मचारी यूनियन 7वें वेतन आयोग के वर्तमान 2.57 के मुकाबले कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की वकालत कर रहे हैं. अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में करीब 186 परसेंट तक की वृद्धि हो सकती है. बता दें कि 7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7000 रुपये से 18 हजार रुपये तक बढ़ी थी.
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