TA और बच्चों की पढ़ाई के भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद, 8वां वेतन आयोग ले सकता है बड़ा फैसला; जानिए डिटेल

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर PSNM ने बच्चों की एजुकेशन भत्ता और ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ाने की मांग की है. कर्मचारियों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद हैं.

बच्चों की पढ़ाई भत्ता से लेकर TA बढ़ाने की मांग

Source : ABP Live

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• 8वें वेतन आयोग की बैठकें जारी, कर्मचारी संगठन मांगें रख रहे हैं।
• बच्चों की शिक्षा भत्ते में वृद्धि, डिजिटल अलाउंस की नई मांग।
• ट्रांसपोर्ट अलाउंस और छुट्टियों में बढ़ोतरी की भी की गई है मांग।
• सेवानिवृत्ति पर अर्नड लीव एनकैशमेंट की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव।

8th Pay Commission Latest Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर हलचल लगातार बढ़ रही है. अलग-अलग शहरों में बैठकों का सिलसिला जारी है. 24 अप्रैल को देहरादून में मीटिंग होने के बाद अब दिल्ली में भी चर्चा आगे बढ़ने वाली है. 

इस दौरान कई कर्मचारी संगठन अपनी-अपनी मांग आयोग के सामने रख रहे हैं. इनमें प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच (PSNM) भी शामिल हैं. जो केंद्र सरकार के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है. न्याय मंच ने भी अपनी मांगे आयोग को सौंपी हैं. जिसमें कई मांगो के साथ-साथ TA और बच्चों की पढ़ाई के भत्ते में बढ़ोतरी भी एक हैं. आइए जानते हैं, इस विषय में  

 एजुकेशन भत्तों को बढ़ाने की उठी मांग

• PSNM ने मांग की हैं कि, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस को अभी के करीब 2,812.59 रुपये महीने से बढ़ाकर 7,000 रुपये महीने किया जाए. ताकि कर्मचारी बच्चों की पढ़ाई का खर्च आसानी से संभाल सके.
• यह भत्ता बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई के लिए मिलता है. संगठन चाहती है कि इसे आगे बढ़ाकर ग्रेजुएशन तक लागू किया जाए.
• इसके अलावा हर महीने 2,000 रुपये का डिजिटल सपोर्ट अलाउंस (जैसे ब्रॉडबैंड और AI से जुड़ी जरूरतें) देने की भी मांग की गई है. जो अभी तक किसी वेतन आयोग में नहीं था.

ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ाने की मांग

• कर्मचारी संगठन चाहता है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बढ़ाकर बेसिक सैलरी का 12–15 प्रतिशत करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया जाए. या फिर इसे कम से कम 9,000 रुपये + डीए के हिसाब से तय किया जाए.
• अभी अलग-अलग लेवल पर यह अलाउंस 1800 रुपये, 3600 रुपये और 7200 रुपये मिलता है. जिसे बढ़ाने की मांग की जा रही है. 

छुट्टियों में बढ़ोतरी का सुझाव

• संगठन की ओर से  कैजुअल लीव बढ़ाकर साल में 14 दिन करने, 30 दिन की अर्नड लीव और 20 दिन की मेडिकल लीव देने की मांग रखी गई है.
• रिटायरमेंट के समय अर्नड लीव एनकैशमेंट की सीमा 300 दिन से बढ़ाकर 400 दिन करने का भी प्रस्ताव रखा गया है.