7th Pay Commission: जुलाई भी खत्‍म होने को है! आखिर कब सरकार बढ़ाएगी महंगाई भत्ता, जानिए अपडेट 

DA Hike News: सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार एक बार फिर महंगाई भत्ते में इजाफा कर सकती है. यह बढ़ोतरी होती है तो 1 जुलाई 2023 से प्रभावी मानी जाएगी. 

सातवां वेतन आयोग

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7th Pay Commission DA Hikes: जुलाई का महीना भी खत्‍म होने के करीब है, लेकिन अभी तक महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का कोई अधिकारिक एलान नहीं किया गया है. कई मीडिया रिपोर्ट में इसे जल्‍द जारी करने के कयास लगाए जा रहे हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस महीने के अंत में तो कुछ रिपोर्ट में अगस्‍त में इसके जारी होने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि अभी तक डेट कंफर्म नहीं है कि सरकार डीए में कबतक बढ़ोतरी करेगी. 

कितना बढ़ सकता है डीए 

केंद्र सरकार साल में दो बार डीए में बढ़ोतरी करती है. जनवरी के दौरान महंगाई भत्ता यानी डीए में इजाफा किया जा चुका है. अब जुलाई के दौरान होने वाली बढ़ोतरी का इंतजार है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सराकर पिछले बार की तरह ही इस बार भी 4 फीसदी डीए में इजाफा कर सकती है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा, जो अभी 42 फीसदी है. 

कब बढ़ेगा महंगाई भत्ता 

केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का एलान कभी भी करे, लेकिन इसे लागू जुलाई से ही किया जाएगा. फिर भी कुछ रिपोर्ट की माने तो सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का एलान सितंबर से अक्‍टूबर के दौरान किया जा सकता है. इस बढ़ोतरी से 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ दिया जाएगा. भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ अगले महीने से ही दिया जाएगा. 

मध्‍य प्रदेश के कर्मचारियों का बढ़ा डीए 

केंद्र सरकार के डीए बढ़ाने से पहले ही कई राज्‍यों ने महंगाई भत्ते में इजाफा किया है. अभी हाल ही में मध्‍य प्रदेश सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है. ये महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाया गया है. वहीं ओडिशा सरकार ने भी डीए 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया है. इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने भी डीए में इजाफा किया था. कर्नाटक सरकार ने 31 फीसदी से बढ़ाकर डीए 35 फीसदी कर दिया है. वहीं झारखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से भी महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है. 

एचआरए को लेकर भी फैसला 

केंद्र सरकार की ओर से केवल महंगाई भत्ता ही नहीं बल्कि एचआर में भी बढ़ोतरी का फैसला लिया जा सकता है. सरकार कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ा सकती है. वहीं कुछ और भत्तों में बढ़ोतरी का भी तोहफा दे सकती है.