7th Pay Commission: इन दो राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों को दिया तोहफा! 5 फीसदी तक बढ़ा महंगाई भत्ता
7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. इस बीच राज्य कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है. दो राज्यों ने महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की है.
7th Pay Commission News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है. उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के दौरान मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है. हालांकि अभी तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. इस बीच, राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है. दो राज्यों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है. अब इन कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर आएगी.
जिन दो राज्यों ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है, उनमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान हैं. इन दोनों ही राज्यों में चुनाव होने वाला है. चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की है. वहीं राजस्थान सरकार ने 5वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को डीए 396 फीसदी से बढ़ाकर 412 फीसदी कर दिया है. इसका मतलब है कि इसमें 16 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को तोहफा
छत्तीसगढ़ में डीए 5 फीसदी बढ़कर 38 फीसदी कर दिया गया है. इससे राज्य के खजाने पर सालाना करीब 1 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा. राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के 3.80 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. छत्तीसगढ़ सरकार ने इससे पहले अक्टूबर 2022 में महंगाई भत्ते में इजाफा किया था. तब डीए 33 फीसदी हुआ था.
राजस्थान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता
राजस्थान सरकार ने 5वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों को तोहफा दिया है. इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 396 फीसदी से बढ़ाकर 412 फीसदी कर दिया गया है. अब इन कर्मचारियों को जनवरी 2023 से डीए बढ़कर मिलेगा. वहीं सातवें वेतन आयोग के तहत मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी बढ़ाया गया है, जो जनवरी 2023 से लागू है.
ये राज्य भी पहले बढ़ा चुके हैं डीए
इन दो राज्यों के अलावा, कर्नाटक सरकार ने 4 फीसदी डीए, ओडिशा सरकार ने 4 फीसदी डीए और झारखंड-हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 3 से 4 फीसदी का डीए बढ़ाया गया है. गौरतलब है कि महंगाई भत्ते में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है. पहली बार बढ़ोतरी जुलाई के दौरान और दूसरी बार जनवरी के दौरान किया जाता है. ये बढ़ोतरी वित्त वर्ष के दौरान की जाती है.
ये भी पढ़ें
टॉप हेडलाइंस
