7th Pay Commission: दीवाली से काफी पहले मिलेगा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी
7th Pay Commission: इस बार मानकर चलिए कि सरकारी कर्मचारियों को दीवाली से पहले ही महंगाई भत्ते के बढ़ने का तोहफा मिलने वाला है और इस दीवाली गिफ्ट का सबको इंतजार है.
7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है और उनको बढ़े हुए महंगाई भत्ते का तोहफा केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाला है. हर साल दो बार महंगाई भत्ता बढ़ता है और जनवरी और जुलाई में इसको तय किया जाता है. इस बार अक्टूबर का महीना आ गया है और अभी तक केंद्र सरकार की ओर से जुलाई के तयशुदा महंगाई भत्ते के बढ़ाने का ऐलान नहीं हुआ है. हालांकि इस बार कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को दीवाली से पहले ही महंगाई भत्ते के बढ़ने का तोहफा मिलने वाला है.
3 से 4 परसेंट के बीच बढ़ेगा महंगाई भत्ता
नए रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार इस बार 3-4 प्रतिशत महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी कर सकती है. दीवाली के मौके से पहले ही सरकारी कर्मचारियों को ये तोहफा मिल जाएगा. अगर आप इसको मिनिमम सैलरी के हिसाब से देखेंगे तो पाएंगे कि 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वालों की पे में 540 रुपये से लेकर 720 रुपये हर महीने का इजाफा देखा जा सकता है.
30,000 रुपये की सैलरी पाने वालों के लिए बेसिक सैलरी अगर 18 हजार रुपये है तो उनके डीए (महंगाई भत्ता) के लिए 9000 रुपये की बढ़त का रास्ता साफ हो सकता है. अगर 3 फीसदी इजाफा होता है तो इसमें 9540 रुपये की बढ़त देखी जा सकती है. वहीं 4 परसेंट डीए बढ़ने से 9720 रुपये की बढ़ोतरी हर महीने के तौर पर देखी जा सकती है.
कब से बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा?
1 जुलाई 2024 से सरकारी कर्मचारियों को ये महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा जैसा कि हर साल दूसरे डीए हाइक के बाद होता है.
साल में दो बार क्यों बढ़ता है महंगाई भत्ता
बढ़ती महंगाई से पार पाने के लिए साल में 2 बार महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है और इसके लिए मौजूदा स्तर पर डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता देखें तो ये एक करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के एंप्लाइज को कवर करता है. वहीं डियरनेस रिलीफ (DR) को पेंशनर्स के लिए बढ़ाया जाता है. सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में बदलाव मार्च 2024 में आखिरी बार हुआ है. उस समय केंद्र सरकार ने डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की, जिससे यह बेसिक पे का 50 फीसदी हो गया. पेंशनर्स के लिए डीआर में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई.
सातवें वेतन आयोग के बारे में जानें
सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी, 2014 को किया गया था. इस आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी और सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों को साल 2016 में लागू किया था.
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