7th Pay Commission: खुशखबरी, कल लाखों कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, DA Hike पर लिया जाएगा ये बड़ा फैसला!
7th Pay Commission Latest News: 30 मार्च यानी कल सरकार देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है.
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है. 30 मार्च यानी कल सरकार देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है. सरकार कैबिनेट बैठक में डीएम बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है. इसके साथ ही 18 महीने के डीए एरियर पर भी फैसला लिया जा सकता है.
साथ में मिल सकता है एरियर
30 मार्च को कैबिनेट की बैठक की जाएगी. मार्च महीने में होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार 3 फीसदी डीए में बढ़ोतरी पर मंजूरी दे सकती है. इसके साथ ही माना जा रहा है कि सरकार जनवरी और फरवरी महीने का एरियर भी साथ में दे सकती है.
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34 फीसदी बढ़ जाएगा डीए
आपको बता दें इस समय सरकार कर्मचारियों को 31 फीसदी की दर से डीए दे रही है, लेकिन 3 फीसदी के इजाफे के बाद महंगाई भत्ता 34 फीसदी हो जाएगा. बता दें जनवरी में डीए बढ़ोतरी की जानी थी.
जानें क्या कहते हैं आंकड़े
AICPI Index के मुताबिक, दिसंबर 2021 के इंडेक्स में एक अंक की कमी देखने को मिली है. महंगाई भत्ते के औसतन इंडेक्स की बात करें तो यह 351.33 हुआ है तो इस हिसाब से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता इस साल बढ़कर 34.04 फीसदी हो सकता है. बता दें डीए को हमेशा पूर्णांक में दिया जाता है तो इस हिसाब से यह 34 फीसदी होगा.
कितना मिलेगा पैसा?
अगर आपकी बेसिक सैरी 18000 रुपये से 56900 रुपये के बीच में है और आपको 34 फीसदी की दर से डीए को कैलकुलेट करें तो आपका महंगाई भत्ता 19,346 रुपये प्रति माह बनेगा. वहीं, अभी कर्मचारियों को 17,639 रुपये एरियर के रूप में मिल रहा है.
1707 रुपये का होगा इजाफा
कर्मचारियों के डीए में कुल 1707 रुपये का इजाफा हो जाएगा. अगर इसकी सालाना आधार पर कैलकुलेशन करें तो यह करीब 20484 रुपये होगा. बता दें मार्च में कर्मचारियों को 2 महीने का एरियर दिया जाना है तो इस हिसाब से इनके खाते में 38692 रुपये एरियर के रूप में आएंगे.
48 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
महंगाई भत्ता बढ़ने से 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच लटके हुए डीए को बहाल करने की मांग काफी समय की जा रही है. हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है. माना जा रहा है अगले कुछ दिनों में कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ इस मसले पर बात हो सकती है.
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