7th Pay Commission: इस राज्य के सरकारी कर्मियों के लिए खुशखबरी! जल्द ही होगा सैलरी में इजाफा, 7वें वेतन आयोग का होगा गठन

7th Pay Commission: आपको बता दें कि सरकार के सातवें वेतन आयोग के गठन के बाद से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों (Karnataka Government) को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का लाभ मिल सकता है.

7वां वेतन आयोग

7th Pay Commission: कर्नाटक सरकार के राज्य कर्मियों के लिए खुशखबरी है. राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) ने राज्य के लोगों के लिए कई तरह की घोषणाएं की है. इसमें सबसे बड़ी तोहफा उन्होंने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की दिया है. कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने यह ऐलान किया है की राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा. इस सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की रिपोर्ट के अनुसार ही राज्य कर्मियों की सैलरी की समीक्षा की जाएगी. इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव सुधाकर राव करेंगे.

राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को होगा फायदा-
आपको बता दें कि सरकार के सातवें वेतन आयोग के गठन के बाद से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों (Karnataka Government Employees and Pensioners) को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का लाभ मिल सकता है. गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि अक्टूबर के महीने में ही एक आयोग का गठन करेगी. यह आयोग दीवाली के बाद से अपने काम को शुरू करने वाला था, लेकिन किन्हीं कारण से इस आयोग के गठन में देरी हो गई. ऐसे में अब सरकार नवंबर के महीने में ही इसका ऐलान कर दिया है. इस आयोग की सिफारिशों पर ही सरकार राज्य के कर्मियों की सैलरी और पेंशन को तय करेगी. इससे राज्य के करोड़ों पेंशनरों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.

कर्मचारी काफी दिन से कर रहे से इसकी मांग
कर्नाटक सरकार के सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission Constituted for Karnataka Government)  के गठन का फायदा राज्य के 6 लाख कर्मियों और पेंशनरों को होगा. ध्यान देने वाली बात ये है कि कर्नाटक में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में राज्य सरकार के इस आयोग गठन और उसकी सिफारिशों से राज्य के लाखों कर्मियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में इजाफा होने की संभावना बढ़ जाएगी. आयोग के गठन के ऐलान के साथ ही बोम्मई कैबिनेट ने पुण्यकोटि योजना की भी शुरुआत की है. इस योजना के जरिए अब राज्य के A और B ग्रेड के कर्मियों को 11,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी जिससे वह गायों को गोद ले सके. इससे राज्य की गोशालाओं में 1 लाख से अधिक गायों को गोद लिया जा सकेगा.

केंद्र सरकार ने हाल ही बढ़ाया डीए
केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने अपने लाखों कर्मचारियों को दीपावली से पहले तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowances) में कुल 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है. इसका लाभ कर्मियों के साथ-साथ पेंशनरों को भी मिला है. सरकार में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई 2022 से लागू किया है. सरकार के इस फैसले का लाभ केंद्र सरकार के 41.85 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनरों को मिला है.