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46 मिनट में फट गई 10999 की जैकेट, ग्राहक को वापस मिले 31 हजार रुपए
चंडीगढ़ में 10,999 की जैकेट 46 मिनट में फटने पर उपभोक्ता आयोग ने स्टोर को सेवा में कमी का दोषी माना. ग्राहक को जैकेट की कीमत, मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च मिलाकर 3 हजार मिलेंगे. फैसला नवंबर में आया.

46 मिनट में फट गई 10999 की जैकेट, ग्राहक को वापस मिले 31 हजार रुपए
Source : ABP live
महंगे कपड़े खरीदने के बाद उनकी गुणवत्ता खराब निकलना ग्राहकों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है. चंडीगढ़ में एक ग्राहक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब नई जैकेट इस्तेमाल करने के थोड़ी देर बाद ही फट गई.
ग्राहक ने स्टोर से इसकी शिकायत की, लेकिन उसे अपनी गलती बताकर जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया गया. मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा तो वहां स्टोर की दलीलों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में स्वीकार नहीं किया गया.
इस खबर को 10 प्वाइंट्स में समझें-
- जैकेट पहनने के लगभग 46 मिनट बाद ग्राहक को उसके कपड़े में फटने का निशान दिखाई दिया. यह हिस्सा बांह के नीचे की तरफ था, इसलिए सामान्य तौर पर पहनने या खरीदते समय उस पर आसानी से ध्यान नहीं जाता. ग्राहक का कहना था कि इतनी जल्दी कपड़े का खराब होना उसकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
- चंडीगढ़ के एक ग्राहक ने 25 दिसंबर 2025 को एलांते मॉल स्थित एक रिटेल स्टोर से तीन जैकेट खरीदी थीं. इनकी कुल कीमत 26,997 रुपये थी. इनमें एक जैकेट की कीमत 10,999 रुपये थी. ग्राहक ने बताया कि उसने इस जैकेट को नए साल के दिन यानी 1 जनवरी 2026 को पहली बार इस्तेमाल किया था.
- स्टोर ने अपने जवाब में कहा कि जैकेट में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं पाया गया और नुकसान ग्राहक की तरफ से गलत इस्तेमाल के कारण हुआ है. ग्राहक ने इस निष्कर्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसकी मौजूदगी में जैकेट की कोई उचित फिजिकल जांच नहीं की गई थी. उसे न तो जांच की रिपोर्ट दिखाई गई और न ही नुकसान की वजह बताने वाला कोई तकनीकी प्रमाण दिया गया.
- इस परेशानी के बाद ग्राहक ने 10 जनवरी को ईमेल के जरिए स्टोर को अपनी शिकायत भेजी. अगले दिन स्टोर की तरफ से मांगी गई जानकारी और जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध करा दिए. 12 जनवरी को उसे बताया गया कि शिकायत को आगे की समीक्षा के लिए भेज दिया गया है, लेकिन दो दिन बाद ही स्टोर ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया.
- सुनवाई के दौरान स्टोर ने अपना बचाव करते हुए कहा कि खरीदारी के समय ग्राहक को जैकेट पहनकर देखने और उसकी गुणवत्ता जांचने का पूरा मौका दिया गया था. उसने बिना किसी आपत्ति के सामान खरीदा था. स्टोर ने यह भी दावा किया कि ग्राहक ने शुरुआत में जैकेट की मरम्मत कराने की बात कही थी. उसके अनुसार, ऐसा होने से यह संकेत मिलता है कि नुकसान खरीदारी के बाद हुआ था.
- ग्राहक के मुताबिक, शिकायत के बाद उसने कई बार स्टोर से समाधान मांगा, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इसके बाद 15 जनवरी को उसने ईमेल और स्पीड पोस्ट के जरिए कानूनी नोटिस भेजा. वहां से भी जवाब नहीं मिलने पर उसने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई. उसकी मांग थी कि जैकेट बदली जाए या 10,999 रुपये वापस किए जाएं और साथ में मानसिक परेशानी का मुआवजा भी दिया जाए.
- आयोग ने यह भी पाया कि स्टोर ने ग्राहक की गलती बताने के लिए अपनी आंतरिक जांच का हवाला तो दिया, लेकिन उसके समर्थन में स्वतंत्र निरीक्षण रिपोर्ट या विशेषज्ञ की तकनीकी राय पेश नहीं की. स्टोर यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि जैकेट पहली बार इस्तेमाल करने के कुछ ही समय बाद किस वजह से फट गई. इस तरह ग्राहक की लापरवाही साबित करने के लिए जरूरी ठोस आधार सामने नहीं आए.
- मामले की सुनवाई करने वाले चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग ने जैकेट की खराबी वाली जगह को भी अपने फैसले का अहम आधार बनाया. आयोग ने कहा कि बांह के नीचे मौजूद फटे हिस्से को खरीदारी के दौरान सामान्य जांच में देख पाना आसान नहीं था. इसलिए केवल यह कहना कि ग्राहक को सामान जांचने का मौका मिला था, स्टोर को अपनी जिम्मेदारी से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है.
- आयोग ने स्टोर को जैकेट की खरीद कीमत के रूप में लगभग 11 हजार रुपये वापस करने और मानसिक परेशानी व कानूनी कार्रवाई के खर्च के लिए अतिरिक्त 20 हजार रुपये देने का निर्देश दिया. इस तरह ग्राहक को कुल 31 हजार रुपये मिलेंगे. आयोग के फैसले का मतलब है कि खराब सामान मिलने पर ग्राहक के अधिकार सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाते क्योंकि उसने खरीदारी के समय उत्पाद की जांच की थी.
- उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लेख करते हुए कहा कि खरीदारी के समय सामान को देखकर स्वीकार कर लेना ग्राहक के कानूनी अधिकारों को खत्म नहीं करता. आयोग ने स्टोर को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए जिम्मेदार माना. यह फैसला 4 नवंबर 2026 को आयोग के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह सिद्धू और सदस्य बृज मोहन शर्मा की पीठ ने सुनाया.
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