क्या गाजा में इजरायल-हमास युद्ध अरब देशों को फिर से संघर्ष के दलदल में धकेल देगा?
फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के प्रमुख ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र की एक आपात बैठक में कहा, "तत्काल संघर्ष विराम लाखों लोगों के लिए जीवन और मृत्यु का मामला बन गया है," उन्होंने इज़राइल पर फ़िलिस्तीनियों को "सामूहिक सज़ा" देने और जबरन विस्थापन का आरोप लगाया. फिलिप लाज़ारिनी ने चेतावनी दी कि भोजन और अन्य सहायता की तलाश कर रहे फ़िलिस्तीनियों द्वारा एजेंसी के गोदामों को लूटने के बाद नागरिक व्यवस्था का और टूटना "गाजा में संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी एजेंसी के लिए संचालन जारी रखना असंभव नहीं तो बेहद मुश्किल बना देगा."
संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ मानवतावादी अधिकारी लेज़ारिनी द्वारा सुरक्षा परिषद को दी गई जानकारी में हमास द्वारा इज़राइल में 7 अक्टूबर को किए गए आश्चर्यजनक हमलों और उसकी चल रही जवाबी कार्रवाई के 23 दिन बाद गाजा में भयावह मानवीय स्थिति की गंभीर तस्वीर पेश की गई. सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य गाजा को नियंत्रित करने वाले हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे संगठन को "नष्ट" करना है.
संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी कार्यालय ने कहा कि गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 8,300 से अधिक लोग मारे गए हैं - उनमें से 66 प्रतिशत महिलाएं और बच्चे हैं - और हजारों घायल हुए हैं.
यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल ने कहा कि मरने वालों की संख्या में 3,400 से अधिक बच्चे शामिल हैं और 6,300 से अधिक घायल हुए हैं. उन्होंने कहा, "इसका मतलब है कि गाजा में हर दिन 420 से अधिक बच्चे मारे जा रहे हैं या घायल हो रहे हैं - एक ऐसी संख्या जिसे हममें से प्रत्येक को अंदर तक हिला देना चाहिए." लज़ारिनी ने कहा:. "यह 2019 के बाद से दुनिया के संघर्ष क्षेत्रों में सालाना मारे गए बच्चों की संख्या को पार कर गया है." और उन्होंने जोर देकर कहा: "यह 'संपार्श्विक क्षति' नहीं हो सकती."
परिषद की बैठक में कई वक्ताओं ने इज़राइल पर हमास के 7 अक्टूबर के आश्चर्यजनक हमलों की निंदा की, जिसमें 1,400 से अधिक लोग मारे गए, और हमास द्वारा गाजा में ले जाए गए लगभग 230 बंधकों को रिहा करने का आग्रह किया. लेकिन वस्तुतः हर वक्ता ने इस बात पर भी जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत नागरिकों और अस्पतालों, स्कूलों और अन्य बुनियादी ढांचे सहित उनके जीवन के लिए आवश्यक चीजों की रक्षा करना इजरायल का कर्तव्य है - और गाजा के लिए भोजन, पानी, ईंधन और दवा में कटौती करने और संचार में कटौती करने के लिए इजरायल की आलोचना की गई.
लेज़ारिनी ने कहा कि हाल के दिनों में मिस्र से राफा क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा में "मुट्ठी भर काफिलों" को अनुमति दी गई है, "गाजा में फंसे 2 मिलियन से अधिक लोगों की जरूरतों की तुलना में यह कुछ भी नहीं है." उन्होंने कहा, "गाजा में सहायता की अनुमति देने के लिए मौजूद प्रणाली विफल होने के कगार पर है," उन्होंने कहा की अभूतपूर्व मानवीय जरूरतों से मेल खाते हुए आपूर्ति के प्रवाह को सार्थक बनाने के लिए मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की ज़रूरत है.
यूएनआरडब्ल्यूए के नाम से जानी जाने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के कमिश्नर-जनरल ने कहा कि गाजा में कहीं भी कोई सुरक्षित जगह नहीं है, उन्होंने चेतावनी दी कि बुनियादी सेवाएं चरमरा रही हैं, दवा, भोजन, पानी और ईंधन खत्म हो रहे हैं, और सड़कों पर सीवेज का बहाव शुरू हो गया है, जो बहुत जल्द ही बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य के लिए ख़तरा पैदा हो जाएगा.”
यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र के लिए पानी और स्वच्छता के मुद्दों की देखरेख करता है, और रसेल ने चेतावनी दी है कि "स्वच्छ पानी और सुरक्षित स्वच्छता की कमी एक तबाही बनने के कगार पर है." अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने विभाजित सुरक्षा परिषद से एक साथ आने का आग्रह किया, गौरतलब है की 7 अक्टूबर के हमास हमलों और चल रहे युद्ध का जवाब देने वाले चार प्रस्तावों को सुरक्षा परिषद् ने ख़ारिज कर दिया था.
लिंडा थॉमस ने इस बात पर जोर देते हुए कि सभी निर्दोष नागरिकों की रक्षा की जानी चाहिए, उन्होंने कहा कि परिषद को "सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई के लिए आह्वान करना चाहिए, गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों की विशाल मानवीय जरूरतों को संबोधित करना चाहिए, आतंकवाद से खुद की रक्षा करने के इजरायल के अधिकार की पुष्टि करनी चाहिए और सभी को ये याद दिलाना चाहिए." साथ ही अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान किया जाना चाहिए.'' उन्होंने बंधकों को बाहर निकालने, सहायता की अनुमति देने और नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग के लिए मानवीय सहायता रोकने के राष्ट्रपति जो बिडेन के आह्वान को दोहराया.
अमेरिकी राजदूत ने कहा, "इसका मतलब है कि हमास को फिलिस्तीनियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए - यह ज़ुल्म और युद्ध के कानून का उल्लंघन है," और इसका मतलब है कि इजरायल को नागरिकों को नुकसान से बचने के लिए हर संभव सावधानी बरतनी चाहिए.
थॉमस-ग्रीनफ़ील्ड ने परिषद को बताया कि फ़िलिस्तीन में मरने वालों की बढ़ती संख्या पर अमेरिका की बढ़ती चिंता के संकेत में, बिडेन ने रविवार को इज़रायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत में इस बात को दोहराया, "जबकि इज़रायल के पास अपने नागरिकों को आतंकवाद से बचाने का अधिकार और जिम्मेदारी है, उसे ऐसा करना ही चाहिए।" अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुरूप के मुताबिक़. इस बात पर जोर देते हुए कि सभी निर्दोष नागरिकों की रक्षा की जानी चाहिए, उन्होंने कहा कि परिषद को "सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई के लिए आह्वान करना चाहिए, गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों की विशाल मानवीय जरूरतों को संबोधित करना चाहिए, आतंकवाद से खुद की रक्षा करने के इजरायल के अधिकार की पुष्टि करनी चाहिए. अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान किया जाना चाहिए।'' उन्होंने बंधकों को बाहर निकालने, सहायता की अनुमति देने और नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग के लिए मानवीय सहायता रोकने के राष्ट्रपति जो बिडेन के आह्वान को दोहराया.
अमेरिकी राजदूत ने कहा, "इसका मतलब है कि हमास को फिलिस्तीनियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए - यह ज़ुल्म और युद्ध के कानून का उल्लंघन है," और इसका मतलब है कि इजरायल को नागरिकों को नुकसान से बचने के लिए हर संभव सावधानी बरतनी चाहिए.
थॉमस-ग्रीनफ़ील्ड ने परिषद को बताया कि फ़िलिस्तीन में मरने वालों की बढ़ती संख्या पर अमेरिका की बढ़ती चिंता को लेकर बीडेन ने रविवार को इज़रायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की , थॉमस-ग्रीनफ़ील्ड ने कहा की इज़रायल के पास अपने नागरिकों को आतंकवाद से बचाने का अधिकार और जिम्मेदारी है, उसे अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करते हुए ऐसा करना चाहिए."
उन्होंने जोर देकर कहा की यह तथ्य कि हमास नागरिक क्षेत्रों के भीतर और उसकी आड़ में काम करता है, इजरायल के लिए अतिरिक्त बोझ पैदा करता है, लेकिन इससे आतंकवादियों और निर्दोष नागरिकों के बीच अंतर करने की उसकी जिम्मेदारी कम नहीं होती है,'' 193-सदस्यीय विश्व निकाय ने मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान करने वाले एक प्रस्ताव को 120-14 के वोट से स्वीकार किया, जिसमें 45 अनुपस्थित रहे. अब, 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 10 निर्वाचित सदस्य फिर से एक ऐसे प्रस्ताव पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा. हालाँकि परिषद के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं.
[नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. यह ज़रूरी नहीं है कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ़ लेखक ही ज़िम्मेदार हैं.]
“ मेरठ की दलित बेटी के मामले पर सियासत, योगी सरकार का सख्त एक्शन तय, पुराने मामले गवाह
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
