केंद्रीय बजट 2024: सबकी जरूरतें ध्यान में रखी गईं, वेतनभोगियों को राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक तीर में कई निशाने साधे हैं. उन्होंने न केवल युवाओं को पांच साल में चार करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया बल्कि मध्य वर्ग के वेतनभोगी कर्मचारियों को भी आयकर में राहत देकर उनका विश्वास जीनते की कोशिश की. उन्होंने युवाओं,बेरोजगारों,महिलाओं, किसानों को अपनी योजनाओं के केंद्र में रखा. एक तरह से कहा जाय तो उन्होंने सभी वर्ग को कुछ न कुछ देने की कोशिश कर देश के विकास का नया खाका खींचने की कोशिश की है. इसमें शहरों के विकास और उद्यमियों को राहत देने तथा महंगाई कम करने के लक्ष्य को भी ध्यान में रखा गया है. एक तरह से देखा जाय तो यह सबकी उम्मीदों का बजट है.
बजट से वित्त मंत्री ने अपने सभी विरोधियों का मुंह बंद करने की कोशिश की है. जिन मुद्दों पर अभी तक विपक्ष सरकार को घेरता था,उन सबको ध्यान में रखा गया है. इसलिए विपक्ष की बोलती लगभग बंद हो गई है. पांच करोड़ नये प्रधानमंत्री आवास बनाने की घोषणा तो की ही गई, मुफ्त राशन देने की योजना पांच साल और जारी रखने की भी घोषणा की गई.यही नहीं बजट में अपने सहयोगी दलों के राज्यों को भी दिल खोलकर मदद की गई है.
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर भले ही सरकार ने रजामंदी नहीं दी है लेकिन जिस तरह से बजट में बिहार का ध्यान रखा गया है और उसके विकास के लिए धन आवंटित किया गया है,वह बताता है कि बिहार की जरूरतें सरकार के ध्यान में हैं. यही नहीं आंध्र प्रदेश को भी सरकार ने नई राजधानी बनाने और कई येाजनाओं को पूरा करने के लिए धन आवंटित किया है. दोनों राज्य इस मदद से गदगद हैं.
बिहार को पर्यटन नक्शे पर और प्रमुखता से दर्ज करने के लिए बजट में गया और बोधिगया में विष्णुपद कॉरीडोर और महाबोधि कॉरीडोर बनाने की घोषणा की गई है. साथ ही नये एयरपोर्ट,विश्वविद्यालय और सड़कें बनाने की षोषणा की गई है तो कोशी के बाढ से प्रदेश को बचाने की भी योजनाएं बनी हैं. सिर्फ सड़कों के लिए ही 26000 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए है. बाढ़ से असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड को बचाने में भी मदद की बात कही गई है.
बजट का इंतजार सबसे अधिक वेतनभोगी वर्ग को रहता है. इस बार उनका भी ध्यान रखा गया और मानक कटौती 50 हजार से 75 हजार कर दिया गया है और अब तीन लाख रुपये तक वेतन पाने वाले आयकर से मुक्त कर दिए गए हैं. कर के जो नये स्लैब बनाये गये हैं उससे एक वेतन भोगी को साल में 17500 रुपये की बचत होगी. यह छूट नये टैक्स रिजीम में दी गई है. पुराने रिजीम मे कोई छूट नहीं है. सरकार पहले ही चाहती थी कि लोग धीरे-धीरे नई रिजीम को आयकर के लिए चुनें और इसी लिए नई रिजीम मे ही छूट दी गई है. फेमिली पेंशन की कटौती के लिए वेतन को 15 हजार से बढ़ा कर 25 हजार किया गया है.इससे चार करोड़ कर्मचारियों को लाभ होगा.
टीडीएस कटौती में भी कई तरह की राहत की घोषणाएं बजट में हैं. टीडीएस बकाया प्रक्रिया सरल करने करने के लिए कहा गया है और इसे जमा करने में देरी को अपराध नहीं माना जाएगा. आयकर कानून 1961 की समीक्षा करने के लिए भी कहा गया है. ई कामर्स ऑपरेटरों को भी बजट में कई तरह की राहत की बात कही गई है.
सबसे बड़ी घोषणा इंटर्नशिप करने वालों के लिए है. अब देश की पांच सौ बड़ी कंपनियों मेंएक करोड़ लोगों को इंटर्नशिप कराई जाएगी और इन्हें पांच हजार रुपये प्रतिमाह अर्थात 12 महीने में 60 हजार मानदेय दिया जाएगा. इससे इंटर्नशिप करने वालों को बहुत राहत मिलेगी. उच्च शिक्षा के लिए दस लाख तक का ऋण मिल सकेगा. यही नहीं नई नौकरी करने वालों को एक महीने का वेतन तीन किश्तों में ईपीएफओ में जमा करने की येाजना भी शुरू की गई. अभी तक इस तरह की योजना किसी भी सरकार ने षोषित नहीं की थी.
सीमा शुल्क घटाने से फोन, चार्जर, इलेक्ट्रानिक सामान, चप्पल, जूते और चमड़े के पर्स तथा सोना,चांदी और प्लेटिनम सहित कई चीजें सस्ती हो जाने का भी आम लोगों ने स्वागत ही किया है. सोने चांदी के दाम आसमान छूने से लोगों के लिए उसे खरीदना कठिन हो रहा था, अब थोड़ा राहत मिलेगी.
[नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. यह ज़रूरी नहीं है कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही ज़िम्मेदार है.]
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