Gen-Z आंदोलन: यह युवाओं का गुस्सा नहीं, हमारे 'सिस्टम' की परीक्षा है!

क्यों पुरानी व्यवस्था से समझौता करने को तैयार नहीं है Gen-Z

Source : abplive

दिल्ली की सड़कों से लेकर इंटरनेट के गलियारों तक आज एक नई आवाज गूंज रही है. यह सिर्फ परीक्षाओं में धांधली या नौकरी न मिलने का गुस्सा नहीं है. यह हमारे घर, राजनीति, सिस्टम और कंपनियों के पुराने ढर्रे पर एक बड़ा सवाल है.

आज का युवा किसी बात को सिर्फ इसलिए सच मानने को तैयार नहीं है कि कहने वाला उम्र में बड़ा है, किसी बड़े पद पर बैठा है या नेता है. वह हर बात के पीछे का कारण जानना चाहता है. गलती होने पर जवाबदेही चाहता है. वह यह भी देख रहा है कि नेता और संस्थाएं जैसा दावा करती हैं, असल में वैसा काम करती हैं या नहीं.

इसे सिर्फ बच्चों का बचपन या सोशल मीडिया का शोर कहकर खारिज करना आसान है. लेकिन ऐसा करने से वह परेशानी खत्म नहीं होगी जिसने इस गुस्से को जन्म दिया है. 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) जैसे नाम इस नए दौर की सिर्फ एक शुरुआत हैं. युवा सत्ता नहीं मांग रहे. वे सत्ता चलाने और फैसले लेने के पुराने तरीकों को चुनौती दे रहे हैं.

मजाक से निकली गहरी चिंता

CJP की शुरुआत एक मजाक और व्यंग्य (Satire) से हुई थी. इसकी भाषा और अंदाज सोशल मीडिया के युवाओं को खूब पसंद आए. लेकिन इसकी असल वजह युवाओं के भीतर बैठा गहरा डर था.

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि CJP से जुड़ने के लिए शुरुआत में ही चार लाख से ज्यादा युवाओं ने फॉर्म भरा. इनमें 70 फीसदी से ज्यादा युवा 19 से 25 साल के थे. यह कोई पक्की राजनीतिक पार्टी नहीं बनी, लेकिन इसने युवाओं के दर्द को छू लिया.

इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 18 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर लगभग 10 फीसदी थी. शहरों में तो यह आंकड़ा 13.6 फीसदी तक पहुंच गया था.

आज पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सालों बीत जाते हैं. फिर पेपर लीक हो जाते हैं या भर्तियां लटक जाती हैं. इस बीच परिवार और समाज की उम्मीदों का बोझ बना रहता है.

डेलॉयट के 2026 के भारत सर्वे में 54 फीसदी Gen-Z ने माना कि पैसों की तंगी और भविष्य के डर से उन्होंने घर खरीदने जैसे बड़े फैसले टाल दिए हैं. जब युवाओं को लगता है कि मेहनत करने के बाद भी रास्ता साफ नहीं है, तो उनका भरोसा टूट जाता है. यही टूटा हुआ भरोसा आज एक आंदोलन का रूप ले रहा है.

ऑनलाइन लोकप्रियता और जमीन की सच्चाई

CJP ने युवाओं के गुस्से को एक नाम दे दिया. उसने मीम्स और व्यंग्य की मदद से गंभीर मुद्दों को आसान भाषा में सामने रखा. सोशल मीडिया के जरिए यह बात बिना किसी बड़े फंड के लाखों लोगों तक पहुंच गई.

लेकिन सिर्फ इंटरनेट पर मशहूर होने से बदलाव नहीं आता. किसी भी आंदोलन को लंबे समय तक चलाने के लिए जमीन पर संगठन चाहिए होता है. CJP के सामने भी यही चुनौती है. क्या ऑनलाइन जुड़ने वाले लोग लंबे समय तक साथ खड़े रहेंगे? क्या उनके पास कोई ठोस नीति और समाधान है?

रॉयटर्स के एक विश्लेषण में भी कहा गया था कि इंटरनेट की लोकप्रियता और जमीन पर संगठन बनाने में बड़ा फर्क होता है.

हो सकता है कि CJP कल को कमजोर पड़ जाए. लेकिन बेरोजगारी, धांधली और जवाबदेही के जो सवाल उसने उठाए हैं, वे खत्म नहीं होंगे. चेहरा बदल सकता है, आंदोलन किसी दूसरे नाम से दोबारा आ सकता है.

अब धरना देने के लिए सड़क पर उतरना जरूरी नहीं

आज किसी आंदोलन से जुड़ने का तरीका बदल चुका है. अब हर किसी का सड़क पर बैठना जरूरी नहीं है. कोई अपने फोन से वीडियो बना सकता है. कोई तथ्य जुटा सकता है. तो कोई सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है.

प्यू रिसर्च के एक सर्वे के अनुसार, 30 साल से कम उम्र के 53 फीसदी युवा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया को बहुत जरूरी मानते हैं.

भारत में भी यही हो रहा है. कोई घटना सबसे पहले फोन की स्क्रीन पर आती है. लोग उस पर अपनी राय देते हैं और देखते ही देखते एक डिजिटल समुदाय बन जाता है. मौका मिलने पर यही भीड़ सड़कों पर भी उतर आती है.

हालांकि इसके अपने खतरे भी हैं. इंटरनेट पर आधी-अधूरी जानकारी या अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं. लोग बिना पूरी बात जाने किसी को भी दोषी ठहरा देते हैं. इसलिए सिर्फ भीड़ के साथ बहने के बजाय सही तथ्यों को जानना भी उतना ही जरूरी है.

हुक्म चलाने और बात सुनने में फर्क

बड़ों का अक्सर आरोप होता है कि आज के बच्चे किसी की बात नहीं सुनते. लेकिन यह बात पूरी तरह सच नहीं है. वे सलाह और मार्गदर्शन चाहते हैं, लेकिन बिना वजह का हुक्म मानना पसंद नहीं करते.

मनोविज्ञान में इसे 'साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस' कहते हैं. जब किसी इंसान को लगता है कि उसकी आजादी छीनी जा रही है, तो वह विरोध करने लगता है. जब बच्चों पर कोई नियम बिना वजह समझाए थोप दिया जाता है, तो वे उसे सिर्फ एक बंदिश मानते हैं.

माता-पिता और बड़ों के पास अनुभव होता है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन नियम थोपने और बैठकर बात समझाने में बहुत फर्क होता है. युवा हर बार फैसला बदलने की मांग नहीं करता. वह बस यह चाहता है कि उसकी बात को ध्यान से सुना जाए.

भारतीय परिवारों के सामने नई चुनौती

हमारे देश में माता-पिता बच्चों के लिए बहुत त्याग करते हैं. वे बच्चों को हर खतरे से बचाना चाहते हैं. उनकी नीयत पर कोई सवाल नहीं है. लेकिन परेशानी तब होती है जब वे अपने पुराने अनुभव को ही आज का सच मान लेते हैं.

आज के बच्चे जिस दौर में जी रहे हैं, वह उनके माता-पिता के समय से बिल्कुल अलग है. आज नए तरह के करियर हैं, सोशल मीडिया पर हर पल खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने का तनाव है और मानसिक सेहत से जुड़ी नई परेशानियां हैं.

'सेल्फ डिटरमिनेशन थ्योरी' बताती है कि इंसान को खुश रहने के लिए अपने फैसलों में थोड़ी आजादी और अपनों का साथ चाहिए होता है.

14 से 19 साल के छात्रों पर हुए एक अध्ययन से पता चला कि जिन बच्चों को घर में अपनी बात कहने की आजादी मिली, उनका पढ़ाई में प्रदर्शन और आत्म-नियंत्रण बेहतर रहा.

इसके उलट, 2024 के एक शोध में सामने आया कि जहां माता-पिता हर बात पर ज्यादा सख्ती और मानसिक दबाव बनाते हैं, वहां बच्चों की मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है.

घर में डर का माहौल बनाकर बच्चों को चुप तो कराया जा सकता है, लेकिन उनका भरोसा नहीं जीता जा सकता. भरोसा सिर्फ प्यार और खुले संवाद से ही बनता है.

नेताओं को सिर्फ रील बनाने से आगे बढ़ना होगा

राजनीतिक दलों ने युवाओं को लुभाने के लिए सोशल मीडिया पर रील बनाना और नए शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. लेकिन सिर्फ भाषा बदल लेने से राजनीति नहीं बदलती.

युवाओं को सिर्फ रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. उन्हें फैसलों और नीतियों में भी जगह चाहिए.

इसके लिए सरकारों और पार्टियों को कुछ पक्के कदम उठाने होंगे:

• प्रतियोगी परीक्षाओं की धांधली रोकने के लिए एक तय समय सीमा वाला पारदर्शी सिस्टम बनाना होगा.
• परीक्षा में देरी होने पर अफसरों की जवाबदेही तय करनी होगी.
• युवाओं के साथ सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बल्कि हर महीने बातचीत का एक औपचारिक जरिया बनाना होगा.

अगर युवाओं की बातें सिर्फ सुनी जाएंगी और फैसलों में कोई बदलाव नहीं होगा, तो उनका बचा-कुचा भरोसा भी टूट जाएगा.

कंपनियों के लिए चेतावनी

यह बदलाव सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, यह दफ्तरों में भी दिखेगा. Gen-Z कर्मचारी सिर्फ अच्छी सैलरी नहीं चाहता, वह काम का माहौल और सम्मान भी चाहता है.

डेलॉयट के 2026 भारत सर्वे के मुताबिक 96 फीसदी Gen-Z बड़े पदों पर पहुंचना चाहते हैं. लेकिन सिर्फ 9 फीसदी युवा ही इसे अपना मुख्य लक्ष्य मानते हैं. वे तरक्की तो चाहते हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी और मानसिक शांति की कीमत पर नहीं.

गैलप की 2026 की एक रिपोर्ट बताती है कि कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों का अपने काम से लगाव घटकर सिर्फ 20 फीसदी रह गया है. इससे दुनिया भर की कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है.

कंपनी की असली संस्कृति सिर्फ सुंदर ऑफिस बनाने या वीकेंड पार्टी देने से नहीं सुधरती. कर्मचारियों को फैसलों में थोड़ी जगह देनी होगी और उनकी बात सुननी होगी. आज के समय में दफ्तर का खराब माहौल छिपाना मुश्किल है क्योंकि कर्मचारी सोशल मीडिया पर सच बता देते हैं.

कंटेंट और दर्शकों का नया रिश्ता

समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के विवाद से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. लोग किसी कलाकार की गलती के साथ-साथ उसकी पुरानी इमेज को भी देखते हैं.

समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर एक साथ आया. नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने भी माना कि जिसके पास अपना एक पक्का दर्शक वर्ग है, वह अपनी शर्तों पर काम कर सकता है.

कंपनी और मीडिया ब्रांड्स के लिए इसमें एक बड़ा सबक है. व्यूज (Traffic) और कम्युनिटी (Community) में बहुत फर्क होता है. व्यूज किसी शॉर्टकट से मिल सकते हैं, लेकिन सच्चा दर्शक वर्ग सालों के भरोसे से बनता है.

असली परीक्षा हमारी संस्थाओं की है

आज के सारे युवा एक जैसे नहीं हैं. सबकी पढ़ाई, सोच और कमाई अलग है. हर युवा सड़क पर नहीं उतर रहा और हर युवा व्यवस्था के खिलाफ भी नहीं है.

लेकिन भविष्य इसी पीढ़ी के हाथ में है. अगले कुछ सालों में यही युवा मैनेजर, नेता, अफसर, व्यापारी और माता-पिता बनेंगे. आज वे जिन संस्थाओं से सवाल पूछ रहे हैं, कल वे खुद उन कुर्सियों पर बैठकर देश के फैसले ले रहे होंगे.

इसलिए आज के युवाओं के गुस्से को दबाने या उनका मजाक उड़ाने से काम नहीं चलेगा.

• सरकार को रोजगार और परीक्षाओं में पारदर्शिता लानी होगी.
• नेताओं को युवाओं को फैसलों में जगह देनी होगी.
• कंपनियों को दफ्तरों का माहौल सुधारना होगा.
• माता-पिता को हुक्म चलाने के बजाय बच्चों से बात करनी होगी.

साथ ही युवाओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. सिर्फ गुस्सा दिखाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें सही सवाल उठाने होंगे और दूसरों की बात भी सुननी होगी.

समस्या युवाओं के सवाल पूछने से नहीं है. असली समस्या हमारी व्यवस्था का सही जवाब न दे पाना है. CJP रहे न रहे, युवाओं का असंतोष बना रहेगा. अब फैसला हमारी संस्थाओं को करना है कि वे वक्त रहते बदलती हैं या बड़े संकट का इंतजार करती हैं.

आज की पीढ़ी अंधभक्त नहीं है, बल्कि अनुभव (Experience), विशेषज्ञता (Expertise), प्राधिकार (Authoritativeness) और विश्वसनीयता (Trustworthiness) चाहती है. वह सिर्फ पद या नाम से प्रभावित नहीं होती, बल्कि काम और सच्चाई को परखती है. यही वजह है कि वो सर्च नहीं डिस्कवर (Discovery) करती है.