EV Charging Stations: नितिन गडकरी ने चेताया, साइबर हमलों के लिए अतिसंवेदनशील हैं EV चार्जिंग स्टेशन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एनएच के निर्माण का लक्ष्य अभी तय नहीं किया गया है, 21,864 करोड़ रुपये की लागत से 19 परियोजनाओं पर काम होना है, जिनमें भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण विलंब हो रहा है.

इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन

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Electric Vehicles: लोकसभा में एक सवाल का लिखित में जवाब देते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री ने संसद को सूचित किया कि "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी किसी अन्य टेक्निकल एप्लिकेशन की तरह साइबर हमलों और साइबर सुरक्षा घटनाओं के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं." उन्होंने कहा कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन), जिसे भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर नज़र रखने और निगरानी करने के लिए अधिकृत किया गया है, को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन से संबंधित प्रोडक्ट्स और एप्लिकेशन से संबंधित कमियों की एक रिपोर्ट मिली है, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि "सरकार विभिन्न प्रकार के साइबर सुरक्षा के खतरों से पूरी तरह से अवगत है और हैकिंग के मुद्दे से निपटने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है.”

क्या कहती है रिपोर्ट?

नितिन गडकरी ने संसद में बोलते हुए कहा कि कि सीईआरटी-इन को दी गई और ट्रैक की गई जानकारी के अनुसार, साल 2018 में 2,08,456, साल 2019 में 3,94,499, साल  2020 में 11,58,208, साल 2021 में 14,02,809 और साल 2022 में 13,91,457  साइबर सुरक्षा की घटनाओं को दर्ज किया गया है. 

बढ़ा है हिट-एंड-रन दुर्घटना मुआवजा

एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में फरवरी तक हिट एंड रन मामलों के पीड़ितों को मुआवजे के रूप में 147 लाख रुपये वितरित किए गए हैं. मंत्रालय ने हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए मुआवजा योजना, 2022 को तैयार किया है. जिसमें हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजे को बढ़ाया गया है. इसमें गंभीर चोट के मामलों के लिए 50,000 रुपये और मृत्यु के मामलों के लिए 2,00,000 रुपये के मुआवजे का प्रावधान है. 

तेजी से बन रहे हैं राजमार्ग 

एक अन्य प्रश्न के जवाब में नितिन गडकरी ने कहा कि मंत्रालय ने पिछले तीन वित्त वर्षों की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए सबसे अधिक 12,200 किलोमीटर के लक्ष्य को तय किया है. उन्होंने बताया कि, "वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एनएच के निर्माण का लक्ष्य अभी तय नहीं किया गया है, 21,864 करोड़ रुपये की लागत से 19 परियोजनाओं पर काम होना है, जिनमें भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण विलंब हो रहा है."