Driving Institute: उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे हैं 17 नए ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, रायबरेली से होगी शुरुआत

यूपी गवर्नमेंट लोगों की ड्राइविंग स्किल में सुधार करने लिए यूपी के कई जिलों में नए ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है इसकी शुरुआत रायबरेली हुई है.

उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे हैं 17 नए ड्राइविंग इंस्टीट्यूट

Driving Institute In Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 17 नए ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने की योजना पर काम चल रहा है. इन सभी इंस्टीट्यूट के जून 2023 तक बनकर तैयार हो जाने की संभावना है. इस योजना का मकसद लोगों के ड्राइविंग स्किल में सुधार करना है. जिससे यात्रियों को सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए पहला इंस्टीट्यूट फॉर ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च (आईडीटीआर) सेंटर, रायबरेली में लगभग बनकर तैयार है. इस सेंटर का उद्घाटन इसी दिसंबर में होने की उम्मीद है. इस इंसिट्यूट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने कमर्शियल ड्राइवर्स और निजी वाहन चालकों को ट्रेनिंग देने के लिए मंजूरी दे दी है.

अन्य जगहों पर भी बनेंगे ऐसे संस्थान

इसके साथ ही सरकार ने अन्य 14 मंडलों के लिए भी डीटीआई यानि चालक प्रशिक्षण संस्थान के लिए भी स्वीकृति जारी कर दिया है. इसके लिए भी चुने गए वेंडरों के लिए भी निविदाओं को जारी कर दिया गया है. एक न्यूज  एजेंसी IANS के मुताबिक, सरकार के एक प्रवक्ता के ओर से बताया गया है कि अगले साल मार्च तक सरकार सभी मंडलों के लिए वेंडरों का चुनाव कर लिया जाएगा. साथ ही वाराणसी में भी ऐसा ही एक सेंटर बनाने की तैयारी जी जा रही है. जिसे केंद्र सरकार तैयार कर रही है. साल 2023 के जून तक सरकार के  पास 14 मंडलों में डीटीआई खुल सकते हैं. डीटीआई को बनाने के लिए सेलर्स को तीन महीने का समय मिलेगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश सरकारी व्हीकल्स के ड्राइवर्स और कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर्स के लिए ड्राइविंग के लिए रिफ्रेशर कोर्स को करना आवश्यक हो गया है.   

सरकार की ओर से क्या कहा गया

सरकारी प्रवक्ता ने बताया है, ऐसा जरूरी नहीं है किसी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो जाने के बाद चालक को ट्रेनिंग नही दिया जा सकता है. ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के समय ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की मांग की जाएगी. उन्होंने बताया कि यह डीटीआई को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगा. सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए 58 अन्य जिलों में भी ऐसे संस्थान को खोलने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है. राज्य परिवहन प्राधिकरण ने भी प्राइवेट फील्ड की संस्थाओं के साथ इसके लिए एप्लीकेशन  मांगे हैं.