EV खरीदने पर सरकार का गिफ्ट, 39 हजार सब्सिडी के साथ रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ
Delhi EV Policy: सरकार का टारगेट है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से 25 से 30 फीसदी प्रदूषण को कम कर दिया जाए. यही वजह है कि दिल्ली में EV खरीदने के लिए जोर दिया जा रहा है.
देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त पॉल्युशन से हालात बेहद खराब हैं. ऐसे में सरकार गाड़ियों से होने वाले पॉल्युशन पर लगाम लगाने और दिल्लीवालों को नए साल का तोहफा देने के लिए जल्द ही ईवी पॉलिसी लागू करने जा रही है.
दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह के मुताबिक, अगले 15 से 20 दिनों के अंदर राजधानी में नई EV पॉलिसी लागू कर दी जाएगी. इस पॉलिसी से न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए भी फायदा होगा. इसके साथ ही नई EV खरीदने पर सब्सिडी के साथ रजिस्ट्रेशन फीस में भी फायदा मिलेगा.
कितनी सब्सिडी का होगा फायदा?
नई EV पॉलिसी के तहत, टू-व्हीलर 10 हजार रुपये प्रति किलोवाट यानी अधिकतम 30 हजार रुपये की सब्सिडी मिल सकती है. खास बात यह है कि महिलाओं के लिए ये इंसेंटिव करीब 36 हजार रुपये तक होने की संभावना है.
सरकार का टारगेट है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से 25 से 30 फीसदी प्रदूषण को कम कर दिया जाए. यही वजह है कि दिल्ली में EV खरीदने के लिए जोर दिया जा रहा है. इसके अलावा राजधानी में EV खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 फीसदी छूट दी जाएगी. इससे गाड़ी की ऑन-रोड कीमत कम हो जाएगी.
दिल्ली में इन गाड़ियों को नहीं मिलेगी एंट्री
प्रदूषण का लेवल बहुत गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद सरकार ने GRAP स्टेज 4 लागू कर दिया है. यह ऐसी स्टेज होती है, जिसमें गाड़ियों की एंट्री, उनके चलने और पेट्रोल-डीजल मिलने तक पर सख्त नियम लागू होते हैं.
दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड सिर्फ BS-6 गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी. इसके अलावा दूसरी कैटेगरी जैसे BS-2,3,4 की सभी गाड़ियों की एंट्री अगले ऑर्डर तक प्रतिबंधित रहेगी. इनमें प्राइवेट कारें, टैक्सी, स्कूल बस से लेकर कमर्शियल गाड़ियों के नाम शामिल हैं. इसके साथ ही दिल्ली में चल रही दूसरे राज्यों की गाड़ियों को भी जांचा जाएगा.
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Source: IOCL
