पुराने E-Rickshaw वालों की लग सकती है लॉटरी, नई EV पॉलिसी में मिल सकता है मोटा इंसेंटिव

Delhi EV Policy 2.0 E-Rickshaw Incentive: दिल्ली की नई EV पॉलिसी 2.0 के तहत पुराने ई-रिक्शा को स्क्रैप करने पर ₹5,000 तक का इंसेंटिव मिल सकता है. जानिए क्या है सरकार का पूरा प्लान.

दिल्ली ईवी नीति

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Delhi EV Policy 2.0 E-Rickshaw Incentive: दिल्ली में रहने वाले ई-रिक्शा चालकों और मालिकों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आ रही है. दिल्ली सरकार अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 को आखिरी रूप देने में जुटी है. इस नई पॉलिसी में पुराने और खटारा हो चुके ई-रिक्शा को हटाने के लिए एक स्पेशल प्लान तैयार किया गया है. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो पुराने पैसेंजर ई-रिक्शा मालिकों की सीधे तौर पर लॉटरी लगने वाली है. 

सरकार का मकसद सड़कों से पुराने वाहनों को हटाकर नए और ज्यादा सुरक्षित इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है. इस कदम से न सिर्फ प्रदूषण कम होगा, बल्कि सालों से पुराना रिक्शा खींच रहे भाइयों को नया वाहन खरीदने में बड़ी सरकारी मदद भी मिल जाएगी.

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पुराना रिक्शा हटाओ, सीधे कैश पाओ 

नए पॉलिसी के ड्राफ्ट के हिसाब से जिन लोगों के पास जनवरी 2015 से लेकर दिसंबर 2022 के बीच रजिस्टर्ड हुए पैसेंजर ई-रिक्शा हैं. उन्हें सरकार की तरफ से सीधा फायदा मिलने वाला है. अगर आप अपने इस पुराने ई-रिक्शा को किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर पर ले जाकर कबाड़ में देते हैं. 

तो आपको वहां से एक 'सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट' मिलेगा. इस सर्टिफिकेट को जमा करने पर दिल्ली सरकार आपको ₹5,000 का सीधा स्क्रैपिंग इंसेंटिव दे सकती है. अधिकारियों का कहना है कि हालांकि इस पर आखिरी मुहर लगना बाकी है, लेकिन इसे फाइनल ड्राफ्ट में शामिल करने की पूरी तैयारी है.

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CNG गाड़ियों के लिए भी बंपर ऑफर 

सरकार का यह नया दांव सिर्फ ई-रिक्शा तक ही सीमित नहीं है. दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाने वाली 'ग्रामीण सेवा' गाड़ियों के लिए तो इससे भी बड़ा ऑफर तैयार किया गया है. जो ग्रामीण सेवा गाड़ियां अभी CNG पर चल रही हैं, उन्हें पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोड पर शिफ्ट करने के लिए सरकार ₹15,000 तक का मोटा स्क्रैपिंग इंसेंटिव देने पर विचार कर रही है. 

इसके लिए बस एक छोटी सी शर्त होगी कि पुराना वाहन स्क्रैप करने के 6 महीने के भीतर मालिक को लिथियम-आयन या किसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली नई इलेक्ट्रिक ग्रामीण सेवा गाड़ी खरीदनी होगी.

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