Budget 2026: खुशखबरी! बजट में CNG सस्ती करने का ऐलान, जानिए आपको कितना मिलेगा फायदा?

Biogas Blended CNG: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में लिथियम-आयन बैटरी और बायो-मिक्स CNG पर टैक्स राहत की घोषणा की है. आइए जानते हैं कि सरकार के इस कदम से कितना फायदा मिलने वाला है?

बजट में सीएनजी सस्ती करने का ऐलान

Source : PTI

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को यूनियन बजट 2026-27 पेश किया, जिसमें ऑटो सेक्टर के लिए भी कुछ खास ऐलान किए गए हैं. बजट में बायोगैस-ब्लेंडेड CNG में इस्तेमाल होने वाली बायोगैस पर पूरी तरह एक्साइज ड्यूटी से छूट देने का ऐलान किया है. अबतक इस पर GST को एडजस्ट किया जाता था. ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर में यह बदलाव सकारात्मक असर डाल सकता है. 

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान साफतौर पर कहा कि बायोगैस ब्लेंडेड CNG पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कैलकुलेट करते समय बायोगैस के पूरे मूल्य को बाहर रखा जाएगा. एक्सपर्ट्स की मानें तो प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत में 2-3 रुपये तक की कमी आ सकती है, क्योंकि सामान्य सीएनजी पर एक्साइज ड्यूटी 14 फीसदी या 14-15 रुपये प्रति किलो है. वहीं बायोगैस मिक्स में जितना फीसदी बायोगैस होगा, उतना टैक्स कम हो जाएगा. 

EV बैटरी होगी सस्ती

बजट 2026 में केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है. ये मिनरल्स EV मोटर्स और बैटरी के लिए बेहद होते हैं. अभी भारत इनका बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिससे लागत बढ़ जाती है. घरेलू प्रोडक्शन शुरू होने से इंपोर्ट पर निर्भरता घटेगी और लंबे समय में EV बैटरी सस्ती हो सकती हैं.

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि लिथियम-आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली Capital goods पर दी जाने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट को अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुओं तक भी बढ़ाया जाएगा. यह फैसला EV इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि बैटरी किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन का सबसे महंगा हिस्सा होती है.

सरकार ने PM E-DRIVE स्कीम के तहत 1,500 करोड़ रुपये का बजट रखा है. इसके तहत EV चार्जिंग और पेमेंट के लिए एक सुपर ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिससे EV इस्तेमाल करना आसान होगा. साथ ही ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए PLI स्कीम का दायरा बढ़ाकर 5,940 करोड़ रुपये कर दिया गया है.