PM Kusum Yojana: किसानों को सब्सिडी पर मिलेंगे ये सामान और कमाई के ऑप्शन हो जाएंगे डबल

PM Kusum Yojana Benefits: किसान भाई पीएम कुसुम योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

पीएम कुसुम योजना.

Source : @AgriGoI

PM Kusum Yojana: सरकार की तरफ से खेती को आसान बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन्हीं में से एक योजना पीएम कुसुम योजना भी है. इस योजना के तहत किसान भाइयों को सौर ऊर्जा के प्रयोग के लिए आर्थिक सहायता व तकनीक समर्थन प्रदान किया जाता है. इस योजना के जरिए किसान सौर पंप और सौर ऊर्जा प्रणालियों का उपयोग कर अपनी खेती में जल संचयन और सिंचाई कर सकते हैं. योजना के माध्यम से किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं.

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप 60 प्रतिशत की सब्सिडी पर मिलती है. किसानों के साथ-साथ पंचायतों और सहकारी समितियों को भी ये पंप मुफ्त में दिए जाते हैं. इसके अलावा सरकार अपने खेतों के आसपास सोलर पंप संयंत्रों की स्थापना करने के लिए लागत का 30 प्रतिशत तक लोन देती है. इसलिए किसानों को इस परियोजना का केवल 10 प्रतिशत खर्च करना होगा. किसानों की सिंचाई की समस्या इस योजना से हल हो सकती है. वहीं, बिजली या डीजल के पंपों से सिंचाई करने पर कृषकों को अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है.

पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा के प्रयोग हेतु आर्थिक सहायता एवं तकनीकी समर्थन प्रदान किया जाता है। इस योजना के माध्यम से किसान सौर पंप और सौर ऊर्जा प्रणालियों का उपयोग कर अपनी खेती में जल संचयन और सिंचाई कर सकते हैं।#agrigoi #PMKUSUM #solarenergy #solarpanels pic.twitter.com/ObmdFFgGds

— Agriculture INDIA (@AgriGoI) September 13, 2023

इस वेबसाइट पर जाकर करें अप्लाई

कृषक सोलर संयंत्रों की स्थापना करके बिजली बना सकते हैं. विभाग 3 रुपये 7 पैसे के टैरिफ पर बिजली खरीदेगा. किसान इस तरह घर बैठे चार से पांच लाख रुपये प्रति वर्ष कमाई कर सकते हैं. किसान pmkusum.mnre.gov.in पर जाकर सब्सिडी पर इस सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं. किसान अपने राज्यों के विद्युत विभाग से योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. किसान भाई पीएम कुसुम योजना की वेबसाइट पर जाकर ज्यादा जानकारी पा सकते हैं.

पीएम कुसुम योजना के तहत लाभ

• सौर ऊर्जा प्रयोग हेतु पाएं आर्थिक सहायता
• कम लागत में बेहतर सिंचाई
• बिजली की आपूर्ति
• प्रदूषण नियंत्रण
• आर्थिक स्वावलंबन

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