PM Kisan: क्यों टाइम निकलने के बाद भी नहीं आई PM किसान योजना की 12वीं किस्त? ये है बड़ा कारण
Kisan Samman NIdhi: किसान उत्सुक हैं कि आखिर कब तक 12वीं किस्त उनके खातों में पहुंच जाएगी. हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किसानों की यह किस्त इतनी लेट क्यों हुई है.
Kisan Samman NIdhi 12th installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त अब तक किसानों के खाते में नहीं पहुंची है. पिछले साल ऐसी ही क़िस्त 1 महीने पहले आ गई थी. किसान परेशान हैं कि आखिर उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक मदद क्यों नहीं मिल रही है. यह जानने को लेकर भी किसान उत्सुक हैं कि आखिर कब तक 12वीं किस्त उनके खातों में पहुंच जाएगी.
भूलेख वेरिफिकेशन बना असल रोड़ा
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फर्जी किसानों को भी पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा था. सरकार के पास ऐसी कई शिकायतें पहुंचीं कि जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं वे भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं. केंद्र सरकार ने राज्यों को भूलेख वेरीफाई करने के निर्देश दिए. यह जानने के लिए कहा गया कि आखिर कितने ऐसे किसान हैं जो योजना के नियमों के विपरित किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं.
फिलहाल राज्यों की ओर से भूलेख वेरिफिकेशन का काम अंतिम स्टेज पर है. सभी लाभार्थियों की लिस्ट अपडेट की जा रही है. भूलेख वेरिफिकेशन की वजह से ही किसानों को योजना का लाभ नहीं मिला है. अधिकारियों का कहना है कि कभी भी किसानों के खातें में 12 वीं किस्त आ सकती है.
ई-केवाईसी नहीं करा सके लाखों किसान
उत्तर प्रदेश में करीब 2.3 करोड़ किसान योजना का लाभ ले रहे थे. प्रदेश सरकार (state government) ने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ई-केवाईसी कराने पर जोर दिया. करीब 80 लाख किसान ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं. योगी सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि हर हाल में पात्र किसानों को ही योजना का लाभ दिया जाए. अपात्रों को लाभ मिलने पर कार्रवाई तय है.
पिछले साल अगस्त में ही आ गई थी 9वीं किस्त
पिछले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 9 अगस्त को क़िस्त आ गई थी. इस साल 19 सितंबर हो गया है, लेकिन किसानों को 12वीं क़िस्त नहीं मिली है। ऐसे में किसान परेशान हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने योजना में आ रही गड़बड़ियों को देखते हुए ई-केवाईसी अनिवार्य किया है. पीएम किसान पोर्टल पर जाकर किसान ई-केवाईसी करा सकते हैं. ई-केवाईसी होने के बाद किसानों को पैसा मिल जाता है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मकसद गरीब किसानों की आर्थिक मदद करना है. केंद्र सरकार की ओर से दिए फॉर्मेट पर किसान की आय, संपत्ति आदि का विवरण भरा जाता है. कृषि विभाग में किसान का बैंक खाते व अन्य जानकारी दी जाती है. वेरिफिकेशन कंप्लीट होने पर किसान के खाते में साल में तीन बार(4 महीने में एक बार) 2 हजार रुपये खाते में आते हैं.
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