PM Kisan Scheme: इस स्टेट में अफसरों ने वसूली के कई नोटिस भेजे, किसानों ने जवाब तक नहीं दिया.. अब वसूली के लिए होगी कानूनी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के रामपुर में किसानों ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कई नोटिसों का जवाब तक नहीं दिया है. अब विभाग किसानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानूनी सलाह ले रहा है.

उत्तर प्रदेश में पीएम किसान सम्मान के अपात्र किसानों को आरसी जारी होंगी (सोर्स: गूगल)

PM Kisan Samman Nidhi: 12 वीं किस्त किसानों के खाते में पहुंच चुकी है. किसान 13वीं किस्त पाने के लिए जद्दोजहद में जुटे हैं. जिनका ई केवाईसी, लैंड वेरिफिकेशन और अन्य अपडेशन नहीं हो सका है. ऐसे किसान सभी अपडेट करा रहे हैं. जो अपात्र किसान हैं और जिन्होंने केंद्र सरकार की किस्त ले ली हैं. अब उनसे वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई हैं. लेकिन वसूली में सबसे बड़ी परेशानी यह आ रही है कि किसानों को वसूली नोटिस जारी किया जा रहा है. किसान जवाब तक देना जरूरी नहीं समझ रहे हैं. 

यूपी में किसानों ने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के रामपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 2.82 लाख लाभार्थी हैं. साल भर पहले किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली धनराशि की समीक्षा की तो 1748 किसान ऐसे मिले, जोकि आयकरदाता थे. यानि इन्हें अपात्र माना गया. इन किसानों से 64 लाख रुपये की रिकवरी होनी है. 20 लाख रुपये की रिकवरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और प्रशासन कर चुका है. लेकिन शेष रिकवरी नहीं हो पा रही है. विभागीय स्तर से इन अपात्रों को नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहे हैं. लेकिन कोई जवाब इनके स्तर से नहीं दिया गया है. गवर्नमेंट लेवल से प्रदेश के अन्य 74 जिलों की भी समीक्षा की जा रही है. 

अपात्रों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई
रामपुर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि अपात्र किसानों को वसूली के लिए कई नोटिस जारी किए गए हैं. लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है. कर्मचारी घरों पर रिकवरी के लिए जा रहे हैं तो उन्हें भी खाली हाथ लौटाया जा रहा है. अब ऐसे किसानों से वसूली के लिए कानूनी सलाह ली जा रही है. कानूनी सलाह लेने के बाद सभी के खिलाफ आरसी जारी कर दी जाएगी. 

2 करोड़ से अधिक अपात्रों ने ले ली सम्मान निधि
12 किस्त जारी होने से पहले केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की मदद से सफाई अभियान चलाया. दो करोड़ से अधिक किसान लिस्ट से बाहर कर दिए गए. इनमें ई-केवाईसी न हो पाना, लैंड वेरिफिकेशन और अन्य अपडेट में कमी होना सामने आया. केंद्र सरकार के अधिकारियों का कहना है कि किस्त पानी है तो ई-केवाईसी जरूरी है. लैंड वेरिफिकेशन, आधार कार्ड का विवरण और अन्य डिटेल ऑनलाइन सही भरी जानी चाहिए. तभी 13वीं किस्त किसानों के खाते में आएगी.