Paddy Procurement: बिहार में किसान सरकार को नहीं तो किसे बेच रहे धान, धान खरीद में पीछे चल रहा राज्य
बिहार में धान खरीद चल रही है. यहां लक्ष्य 45 लाख एमटी यानी मिट्रिक टन है. लेकिन राज्य सरकार लक्ष्य पाने से काफी दूर है. सरकारी केंद्रों तक किसानों के न पहुंचने के पीछे कुछ वजह भी शामिल हैं.
Paddy Procurement In Bihar: देश के अधिकांश राज्यों में धान खरीद पूरी हो चुकी है. कुछ ही राज्य हैं, जहां धान चल रही है. हाल में छत्तीसगढ़ में 107 लाख एमटी धान की रिकॉर्ड खरीद की गई थी. उत्तर प्रदेश में धान खरीद की गति बेहद सुस्त है. वहीं, बिहार में भी धान खरीद की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है. किसानों का कहना है कि धान खरीद को लेकर राज्य सरकार के स्तर से भी गंभीरता नहीं दिखाई है. इसी कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
बिहार में लक्ष्य से बहुत दूर है धान खरीद
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बिहार में धान खरीद का लक्ष्य 45 लाख एमटी है. यह लक्ष्य 15 पफरवरी तक हासिल किया जाना है. लेकिन यहां धान खरीद के सही सही आंकड़े राज्य सरकार के स्तर से जारी नहीं किए गए हैं. बिहार में जिलों की संख्या 48 है. बताया गया है कि प्रत्येक जिले में ही धान खरीद की स्थिति बेहद सुस्त बनी हुई है. बिहार के जमुई जिले में 9786 एमटी धान खरीद का लक्ष्य मिला था. लेकिन अभी तक लक्ष्य ही पूरा नहीं हो पाया है. रिपोर्ट के अनुसार, धान खरीद को केवल दस दिन बचे हैं. जिले के 949 किसानों से केवल 5906 एमटी धान की खरीद की गई है. वहीं, 641 किसानों के खाते में साढ़े 8 करोड़ रुपये भेजा गया है.
एक नवंबर से शुरू कर दी गई थी धान खरीद
धान खरीद शुरू करने में तो राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाई. वहीं धान खरीद का लक्ष्य हासिल करने को लेकर राज्य सरकार उतना गंभीर नहीं है. उत्तर बिहार में एक नवंबर से धान खरीद शुरू कर दी गई थी. वहीं, दक्षिण बिहार में धान खरीद 15 नवंबर से हुई. राज्य में हर हाल में 15 पफरवरी तक लक्ष्य हासिल करना है. लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है. यहां पैक्सों के अधीन कुल 477 मिलें और 1054 निजी मिलें कार्यरत हैं.
किसान सरकारी खरीद केंद्रों पर क्यों नहीं पहुंच रहे
केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 में धान की सामान्य श्रेणी के लिए 2040 रुपये और ग्रेड-ए के लिए 2060 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया है. 17 प्रतिशत नमी तक की धान खरीद करनी होगी. बिहार में किसान सरकारी धान केंद्रों तक ही नहीं पहुंच रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दरअसल, किसान सरकारी केंद्रों पर पहुंचकर परेशानी महसूस करता है. वहां उसकी धान खरीद सही समय पर नहीं हो पाती. वहीं, निजी केंद्रों पर किसान की धान को कारोबारी हाथोंहाथ लेते हैं. पैसा भी तुरंत मिलता है. इसके अलावा धान खरीद की दर एमएसपी से भी बहुत कम नहीं है. 1900 से 2000 रुपये तक किसान का धान निजी कारोबारी खरीद रहे हैं.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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