Integrated Farming: बंजर जमीन में जान फूंकने के लिये किसानों को लीज पर मिलेंगे खेत, यहां जानें इस योजना के बारे में

Farming on Barren Field: सरकार की इस कोशिश से देश में फलों और जड़ी-बूटियों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने मे काफी मदद मिलेगी.

एकीकृत खेती (फाइल तस्वीर)

Governement Scheme for Barren Field: भारत के ज्यादातर इलाकों में खेती योग्य जमीन बंजर (Barren Agriculture land) होती जा रही है, इसके पीछे लापरवाही मान लीजिये या फिर जलवायु परिवर्तन(Climate Change), लेकिन ये मुद्दा सीधा किसानों की आजीविका से जुड़ा है. इस मामले में विशेषज्ञों बताते हैं कि पानी की कमी (Shortage of Water), भूजल स्तर गिरना (Ground Water Level), मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी(Nutritional Deficiency), रसायनों का प्रयोग (Usage of Chemicals)और खेती के बाद सही प्रबंधन (Crop Management) न होने के कारण मिट्टी अपनी उपजाऊ शक्ति खो देती है. 

कैसे करें बंजर जमीन में खेती (Agriculture on Barren Land)
बेशक बंजर जमीन में उपजाऊ शक्ति नहीं होती, लेकिन औषधीय फसलों की खेती के लिये बंजर जमीन को ही सबसे बेहतर मानते है. इसलिये बीते साल केंद्र सरकार ने  गुजरात, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में बंजर जमीन को पट्टे पर देकर खेती करने की कवायद शुरु की. इसके बाद सबसे पहले गुजरात में स्वामित्व वाली बंजर भूमि को बागवानी फसलों की खेती के लिये लीज एग्रीमेंट पर देने का फैसला किया है. 

गुजरात में लागू विशेष कानून 
केंद्र सरकार के आदेशानुसार गुजरात राज्य की सरकार ने कृषि विकास मिशन (Agriculture Development Scheme) नाम से प्रोजेक्ट चलाया है, जिसमें 6 वर्षों के लिये किसानों को बंजर जमीन लीज पर दी जाती है, ताकि कम खर्च में ही औषधीय फसलों की खेती (Herbal Farming) करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सके. बता दें कि बंजर जमीन को बेहद सस्ती दामों में लीज पर दिया जाता है, जिसके लिये कुछ नियम और शर्तें भी लागू की गई.

• पहली शर्त है कि गैर-उपजाऊ या बंजर जमीन पर सिर्फ औषधीय पौधे और बागवानी फसलों (Horticulture)की खेती कर सकते हैं.
• बंजर जमीन खेती के उद्देश्य से ही लीज पर मिलेगी, जिस पर किसान या गैर किसान कोई भी खेती कर सकता है.
• व्यावसायिक खेती (Commercial Farming) करने वाले किसानों के लिये ये योजना फायदे का सौदा साबित हो सकती है.
• किसान या गैर किसानों का रिकॉर्ड चैक करके जांच के बाद ही उन्हें जमीन लीज पर दी जायेगी.
• बता दें कि गुजरात में ये योजना काफी समय से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, जिसमें किसानों से अगले 5 साल तक कोई पैसा नहीं लिया जाता.
• सरकार की इस कोशिश से देश में फलों और जड़ी-बूटियों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी.

कहां करें आवदेन 
सरकारी बंजर और गैर-उपजाऊ जमीन (Bareen Land for Agriculture) पर खेती करने के लिये केंद्र सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट midh.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं और कम खर्च में खेती का लाभ उठा सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.