बीजेपी शासित राज्यों में किसानों को आसानी से मिल जाएंगे 12 हजार रुपये, गैर बीजेपी शासित राज्यों में क्या होगा?
पीएम किसान निधि योजना के तहत किसानों को अब 12 हजार रुपये मिल सकते हैं. इस योजना की शुरुआत किसानों की आर्थिक मदद के लिए की गई थी.
किसानों के आर्थिक विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकारें तमाम योजनाएं चलाती हैं. केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाने वाले सबसे बड़ी योजना में पीएम किसान सम्मान निधि का नाम सबसे ऊपर आता है. इस योजना के तहत किसान भाइयों को धनराशि भेजी जाती है, जिसका इस्तेमाल वह खेती के कार्यों में लेते हैं. योजना का लाभ पा रहे किसानों के लिए बढ़िया खबर है.
दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा था कि सरकार बनने पर योजना के लाभार्थियों को 12 हजार रुपये दिए जाएंगे. साथ ही, एमपीसी पर फसल खरीदने व बोनस देने की बात भी पीएम ने कही थी. ऐसे में अब जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, उन राज्यों के किसानों को 12 हजार रुपये मिल सकते हैं. 12 हजार में से 6 हजार रुपये केंद्र और 6 हजार रुपये प्रदेश सरकार देगी.
अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को साल में 6 हजार रुपये की धनराशि दी जाती है. ये राशि उनके बैंक अकाउंट में तीन किस्तों में पहुंचती है. अभी तक योजना के तहत कुल 15 किस्त जारी की जा चुकी हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, अब बीजेपी शासित राज्यों में किसान भाइयों को प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये मिल सकते हैं. जबकि गैर बीजेपी शासित राज्यों में किसानों को 12 हजार रुपये मिलना उतना आसान नहीं होगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, इन राज्यों में केंद्र सरकार की तरफ से दी जाने वाली राशि के अलावा अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों की इच्छा होनी जरूरी है.
कब जारी हुई थी आखिरी किस्त
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड दौरे के समय 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में योजना के तहत 15वीं किस्त के रुपये ट्रांसफर किए थे. इस योजना का मकसद किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और उन्हें सम्पन्न बनाना है.
इन बातों का रखा जा सकता है ध्यान
- प्रदेश की आर्थिक स्थिति
- किसानों के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता
- प्रदेश में किसानों की संख्या
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