Budget 2024: क्या बजट से खुलेगी किसानों की किस्मत? अन्नदाता के लिए हो सकते हैं ये बड़े ऐलान
Union Budget 2024: 23 जुलाई को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी. इसमें सभी सेक्टरों पर नजर है. किसान 8,000 रुपये वार्षिक पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि उपकरणों पर छूट की उम्मीद कर रहे हैं.
Union Budget 2024: 23 जुलाई को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. मोदी 3.0 के इस बजट पर देश और दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं. हालांकि देखने वाली बात होगी कि बजट में किन सेक्टरों को उड़ान मिलेगी और किन लोगों के हाथ निराशा लगेगी. वहीं, देश भर के किसान भी इस बजट पर अपनी निगाहें टिका कर बैठे हैं.
दरअसल, पीएम मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने की फाइल पर साइन किए थे. जिसका लाभ भी किसान भाइयों को चंद दिनों के अंदर ही मिल गया था. ऐसे में किसानों को मोदी सरकार के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. किसानों को आशा है कि इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त 6 हजार रुपये से बढ़कर 8 हजार रुपये सालाना कर दी जाएगी. इसके अलावा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाली राशि के भी बढ़ाए जाने के भी कयास लगाए जा रहे हैं. साथ ही कृषि उपकरणों पर भी भारी छूट मिलने की आशा किसानों के दिमाग में है.
पीएम किसान योजना
किसान भाइयों के लिए चलाई जा रही योजना में सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है. जिसके तहत साल भर में किसानों को 6 हजार रुपये दिए जाते हैं ये धनराशि किसान भाइयों के खाते में तीन किस्तों में भेजी जाती है. इस योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी. अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि किसानों को 8 हजार रुपये का सालाना दिए जाएंगे. ये रुपये किसान खेती के कार्यों में लेते हैं.
कृषि उपकरणों पर छूट
किसानों को उम्मीद है कि कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले यंत्रों पर छूट दी जाएगी. किसान संगठन लगातार विरोध कर उपकरणों पर लगने वाली जीएसटी का विरोध कर रहे हैं. जिसके बाद अब जीएसटी दर कम या फिर उपकरणों पर ज्यादा सब्सिडी मिलने की उम्मीद है.
कम ब्याज पर ज्यादा रुपये
किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कृषि लोन की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जा सकती है. वर्तमान में किसानों को 3 लाख रुपये तक का कृषि लोन 7% ब्याज दर पर मिलता है, जिसमें 3% की सब्सिडी शामिल है. यानी किसानों को यह लोन 4% ब्याज दर पर मिलता है. महंगाई और कृषि लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार लोन सीमा को बढ़ा सकती है.
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