Subsidy Offer: मानसून में बरसेगा पैसा, 60% सब्सिडी और 2 लाख के लोन पर शुरु करें मछलीपालन, यहां करें आवेदन

Subsidy On Fish Farming: किसान और मछली पालकों को बड़े स्तर पर मछली पालन व्यावसाय शुरु करने के लिये 60 प्रतिशत तक सब्सिडी और 2 लाख तक के लोन की सुविधा दी जा रही है.

मछली पालन (फाइल तस्वीर)

PM Matasya Sampada Yojana: भारत में किसानों को खेती  के साथ-साथ दूसरे कृषि कार्य करने के लिये भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि किसानों की आमदनी दोगुना हो सके और वे आत्मनिर्भर बन सके. इसी कड़ी में कई किसान खेती के साथ-साथ तालाब खुदवाकर या हेचरी लगाकर मछली पालन (Fish Farming) भी कर रहे हैं. इस पहल के लिये सरकार भी किसानों को जमकर प्रोत्साहन दे रही है, जिसके तहत किसान (Farmer) और मछली पालकों (Fisherman) को बड़े स्तर पर मछली पालन व्यवसाय (Fish Farming Business) शुरु करने के लिये 60 प्रतिशत तक सब्सिडी और 2 लाख तक के लोन की सुविधा दी जा रही है. 

इस योजना से मिलेगी आर्थिक मदद (Subsidy & Loan for Fish Farming)
देश में मछली पालन क्षेत्र के विकास-विस्तार के लिये भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई है, जिसके तहत मछली पालन करने के लिये सामान्य वर्ग के किसान और मछली पालकों को 40 फीसदी सब्सिडी और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के किसान और मछली पालकों को 60 फीसदी की दर से सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है. 

• इसके अलावा किसानों को केसीसी और नाबार्ड की मदद से बैंक लोन, मछली पालन के लिये प्रशिक्षण और आर्थिक अनुदान दिया जाता है. 
• मछली पालन के लिये केसीसी कार्ड धाकर किसानों को बिना गांरटी 2 लाख रुपए तक ऋण लेने की सुविधा दी गई है, जिस पर सिर्फ 7% ब्याज दर का भुगतान करना होगा.
• इतना ही नहीं, समय से पहले बैंक लोन चुकाने पर 3%  की अतिरिक्त छूट दी जाती है, जिसके बाद दोबारा लोन के लाभार्थी बन सकते हैं.

यहां करें आवदेन (Apply here for Subsidy & loan Grant for Fish Farming)
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से जुड़ने के लिये योजना की ऑफिशियल बेवसाइट  https://pmmsy.dof.gov.in/ पर कर आवेदन कर सकते हैं.

• मछली पालन पर ऋण की सुविधा लेने के लिये नजदीकी सहकारी बैंक में फॉर्म भरें, जिसके बाद नाबार्ड सब्सिडी योजना के तहत लोन की स्वीकृति मिल जायेगी.

इस राज्य में मिल रहा है बिना ब्याज का लोन (Zero Premium Loan on Fish Farming)
राजस्थान राज्य सरकार की ओर से शून्य ब्याज पर ऋण यानी बिना ब्याज के लोन दिया जा रहा है, जिससे किसानों, पशुपालकों और मछली पालकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द से जल्द इस योजना से 5 लाख नये किसानों और नये सदस्यों को जोड़ा जायेगा. इसके अलावा राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में 20,000 करोड़ रुपये के बिना ब्याज वाले लोन जारी करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है, जिसका लाभ सिर्फ सहकारी समिति से जुड़े किसानों को दिया जायेगा.

छत्तीसगढ़ में मछली पालन (Fish Farming in Chhattisgarh)
छत्तीसगढ़ राज्य में भी अब सहकारी समितियों से जुड़े मछलीपालक और किसानों (Loan for Fishermen and Farmers) को शून्य ब्याज पर ऋम यानी बिना ब्याज का लोन दिया जा रहा है. 

• राज्य में पहले ऋण के नियम अलग थे, जिसके तहत एक लाख रुपये के लोन पर 1 प्रतिशत ब्याज और तीन लाख के लोन पर 3 लाख का ब्याज देय होता था.
• इतना ही नहीं, राज्य में सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध करवाने के लिये किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) भी जारी किये जा रहे हैं, जिससे किसान और मछली पालक निश्चिंत होकर कृषि कार्य कर सकें.
• छत्तीसगढ़ में अब किसानों को और मछलीपालकों को मुफ्त जल सुविधा (Free Water Supply for Fish Farming) के साथ सजावटी मछली पालन के लिये सब्सिडी की सुविधा भी प्रदान की जा रही है.
• राज्य में नाबार्ड (NABARD)की तरफ से मछली पालन के लिये टैंक और तालाब निर्माण पर 60 फीसदी के अनुदान का भी प्रावधान है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.