(Source: ECI / CVoter)
योगी सरकार ले आई बचत के साथ कमाई का मॉडल.... 90% सब्सिडी पर फूड प्रोसेसिंग में सोलर प्लांट लगाएं, महिलाओं को विशेष छूट
Subsidy on Solar Plant: यूपी में सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को बढ़ावा मिल रहा है. यहां बिजली का खर्च कम करने के लिए 75केवीए क्षमता वाले सोलर प्लांट पर 90% तक सब्सिडी देने की योजना है.
Food Processing Business: ग्रामीण इलाकों में आय और रोजगार के सृजन करने में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का अहम रोल है. यह बिजनेस किसानों की आय को दोगुना करने में भी विशेष सहयोग कर रहा है. केंद्र सरकार की सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन स्कीम का लाभ लेकर अब देशभर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट इंस्टॉल की जा रही हैं. यूपी के ग्रामीण इलाकों में सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को बढ़ावा मिल रहा है. इस बिजनेस की लागत को कम करने के लिए सरकार अलग-अलग तरीके से मदद दे रही है.
ताजा रिपोर्ट की मानें तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट में 75 केवीए के सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए 50 से 90 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है. एक तरफ सामान्य वर्ग के स्वामित्व या संचालन वाली इकाईयों को 50 प्रतिशत अनुदान मिल रहा है तो वहीं महिला स्वामित्व वाली इकाईयों को 90 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है.
परिवहन पर भी सब्सिडी
उत्तर प्रदेश की नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में तैयार उत्पादों के निर्यात के लिए परिवहन की वास्तविक लागत पर 25% सब्सिडी दी जाएगी.यह अनुदान विनिर्माण-उत्पादन इकाई से लेकर निर्यात की सुविधा वाले बंदरगाह तक ही दी जाएगी.
इसके अलावा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर प्लांट, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्यों पर होने वाले खर्च में भी 35% कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान है, जिसकी सीमा 1 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है.
टैक्स में भी भारी छूट
अब सरकारों ने भी समझ लिया है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिर्फ कृषि उत्पादन पर ही फोकस करना काफी नहीं है, बल्कि खाद्य प्रसस्करण को बढ़ावा देकर तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपलब्ध करवाना उतना ही आवश्यक है, इसलिए पहले फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना पर जो बाहरी विकास शुल्क देना होता था, वो जमीन की कीमत से कहीं ज्यादा होता था.
अब इन नियमों में सुधार करते हुए नई पॉलिसी में अधिक से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना पर लगने वाले बाहरी विकास शुल्क में 75% सब्सिडी और स्टाम्प फीस में भी छूट देने की प्लानिंग है. यह अनुदान खाद्य प्रसंस्करण विभाग के बजट में ही से दिया जाएगा. साथ ही दूसरे राज्यों से लाए गए प्रसंस्करित उत्पादों को भी मंडी शुल्क आदि में राहत प्रदान करने की योजना है.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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