पत्रकार के आरोपों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सरकार ने पत्रकार के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है.