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जानें- Kisan Andolan पर SC की बनाई कमेटी कैसे करेगी काम ? | ABP Ganga
48 दिन से किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर सड़क पर डटे हुए हैं. दिल्ली के बॉर्डर किसानों के टेंट और पुलिस की बैरिकेडिंग से घिरे हैं. मंगलवार को फिर जब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में एक अहम कदम उठाते हुए फिलहाल के लिए कृषि कानून के अमल पर रोक लगा दी. चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कृषि कानूनों के अमलीकरण पर रोक लगा दी. इसके साथ ही एक कमेटी का गठन कर दिया है, जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी. कमेटी में कुल 4 लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और शेतकरी संगठन के नेता अनिल घनवत शामिल हैं. ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी, जबतक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी.
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