One Nation-One Election की रिपोर्ट तैयार, पीएम से चर्चा के बाद होगा फैसला

2029 में संसद और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की दिशा में सरकार एक कदम और आगे बढ़ने जा रही है। इस संबंध में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो इस प्रस्ताव पर काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य चुनावों की लागत को घटाना, चुनावी प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाना है। इस कदम से चुनावी संघर्ष और वोटिंग प्रक्रिया में भी सुव्यवस्था आएगी। हालांकि, इस विचार पर विपक्ष और कई राज्य सरकारों ने सवाल उठाए हैं, जिनका कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से स्थानीय मुद्दे छुप सकते हैं। सरकार इस मुद्दे पर सभी पक्षों से चर्चा करने के बाद आगे की रणनीति तय करेगी। 2029 तक इस योजना के क्रियान्वयन की संभावना है।