किसान क़ानून को लेकर छिड़े संघर्ष के बीच सरकार ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है. सरकार ने इस फ़ैसले के ज़रिए किसानों की ग़लतफहमी दूर करने की कोशिश की है.