बजट को अदालत से चाहिए इंसाफ ! तारीख पर तारीख से उलझे देश के 7 लाख करोड़, देखिए ये रिपोर्ट

कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन देश का बजट पेश करेंगी. उससे पहले पता चला कि देश के बजट को अदालत से इंसाफ चाहिए. आर्थिक सर्वेक्षण के 870 पन्नों के बीच से निकली आपसे जुड़ी खबर हम निकाली है. देश की जनता का 7,58,0000000000 रुपए इंसाफ की देरी की वजह से फंसा हुआ है. देश की अदालतों में मामले अटक जाने से जनता को 5 करोड़ के पुल के बदले 8 करोड़ रुपए देने पड़ जाते हैं. देखिए घंटी बजाओ की ये रिपोर्ट.