LPG सब्सिडी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, शख्स बोला- अंधा हूं कैसे कराऊं KYC
दृष्टिबाधित एलपीजी उपभोक्ताओं को फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए केवाईसी पूरी करने में हो रही दिक्कत को लेकर वकील अमर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जानिए पूरी बात.

अगर आप घरेलू एलीपी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस बारे में जानकारी होगी कि एलपीजी गैस कनेक्शन की केवाईसी करवाना अनिवार्य है. सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई उपभोक्ता गैस कनेक्शन की केवाईसी पूरी नहीं करवाता है तो ऐसी स्थिति में उसे सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ मिलना बंद हो सकता है. वहीं सिलेंडर बुकिंग में भी दिक्कत आ सकती है.
यानी गैस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए KYC पूरी करनी जरूरी है. लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो लोग देख नहीं सकते हैं तो उनके लिए यह प्रोसेस पूरा करना आसान नहीं होगा. अहम बात ये है कि इसी समस्या को लेकर दृष्टिबाधित वकील अमर जैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
अमर जैन का इस पर कहना है कि अभी केवाईसी का तरीका दिव्यांग लोगों के लिए मुश्किल है. वह खुद इंडियन ऑयल के इंडेन एलपीजी कनेक्शन के ग्राहक हैं, लेकिन जरूरी आधार ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं. अमर जैन का कहना है कि जिन लोगों को फेस ऑथेंटिकेशन में दिक्कत होती है तो उनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया गया है.
KYC के लिए क्या करना होगा?
सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर एलपीजी की केवाईसी पूरी करने के लिए कौनसा प्रोसेस पूरा किया जाता है तो एलपीजी की केवाईसी पूरी करने के लिए ग्राहकों को संबंधित गैस कंपनी के ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन करना होता है. इसमें मोबाइल कैमरे के सामने चेहरा दिखाना पड़ता है, जिसके बाद स्क्रीन पर दिए निर्देशों के मुताबिक, पलकें झपकानी होती हैं. सवाल यही है कि जिन लोगों को नहीं दिखता है तो उनके लिए ये प्रोसेस मुश्किल हो सकता है.
LPG की KYC पर उठे सवाल
अमर जैन के मुताबिक, बड़ी बात ये है कि केवाईसी पूरी करने के लिए तीन ऐप मौजूद हैं, लेकिन सभी ऐप में केवाईसी पूरी करने के लिए एक जैसा प्रोसेस पूरा करना होता है, लेकिन ये प्रोसस उन लोगों के लिए मुश्किल है, जो देख नहीं सकते हैं. अमर जैन का कहना है कि दिव्यांग एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए फेस ऑथेंटिकेशन के अलावा भी दूसरा विकल्प होना चाहिए, जिसकी मदद से वह केवाईसी पूरी कर सकें.
अगले महीने तक देना होगा जवाब
बता दें कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उनसे अगले महीने यानी 16 दिंसबर तक जवाब देने के लिए कहा है.
KYC करवाने के पीछे मकसद क्या है?
एलपीजी केवाईसी करवाने के पीछे सरकार का मकसद केवल यही है कि सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे. साथ ही फर्जीवाड़े को रोकना और एक से ज्यादा गैस कनेक्शन की पहचान करना और उन्हें हटाना है.
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