दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी: आधार वैरिफिकेशन के लिए कब शुरू होगा पोर्टल?
दिल्ली सरकार ने बिजली पर सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए आधार वैरिफिकेशन जरूरी कर दिया है, जानिए ऑनलाइन आधार वैरिफिकेशन करने के लिए पोर्टल कब शुरू किया जाएगा.

अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप भी जरूर हर महीने 200 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ उठाते होंगे. अगर हां, तो ये जानकारी आपके लिए जरूरी है. क्योंकि अब अगर आपको सब्सिडी का लाभ उठाना है तो आपको एक जरूरी काम पूरा करना होगा, उसके बाद ही आपको बिजली पर सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा.
दरअसल, दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं को अब आधार वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर आप भी दिल्ली से हैं और बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ लेते हैं तो आधार वैरिफिकेशन करवाना आपके लिए जरूरी है. ऐसे में हो सकता है कि कई लोग ऑनलाइन आधार वैरिफिकेशन करवाने के बारे में सोचें.
ऑनलाइन आधार वैरिफिकेशन कर सकते हैं?
बता दें कि दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं को आधार वैरिफिकेशन के लिए अभी नए पोर्टल का इंतजार करना पड़ सकता है. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार का ऊर्जा विभाग और आईटी विभाग ऑनलाइन आधार वैरिफिकेशन के लिए एक वेब पोर्टल तैयार कर रहा है. जिसे कुछ समय शुरू किया जाएगा, ताकि उपभोक्ता घर बैठे ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से ही आधार वैरिफिकेशन करवा सकें और बिजली सब्सिडी का लाभ जारी रख सकें. ऐसे में अब जानते हैं कि पोर्टल कब शुरू किया जाएगा?
पोर्टल कब शुरू होगा?
जानकारी के मुताबिक, सरकार जल्द ही ऑप्ट-इन वेब पोर्टल को लाने की तैयारी में है, जिसे नवंबर 2026 तक शुरू करने की जानकारी सामने आई है. दिल्ली सरकार ने अक्टूबर 2026 में बिजली सब्सिडी के लिए आधार वैरिफिकेशन से जुड़ा नोटिस जारी किया. जिसके बाद दिल्ली में बिजली सब्सिडी का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं को आधार वैरिफिकेशन करना अनिवार्य कर दिया गया. यानी अब बिजली सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं को आधार वैरिफिकेशन तो करवाना ही है, इसके साथ ये भी बताना होगा कि उन्हें सब्सिडी का लाभ आगे जारी रखना है या नहीं.
कितनी यूनिट पर सब्सिडी मिलती है?
अगर हर महीने आपके घर में 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग किया जा रहा है तो इसपर सब्सिडी दी जाती है. वहीं अगर बिजली की खपत 201 से 400 यूनिट तक है तो इस पर आपको 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है, ध्यान रखें इसकी अधिकतम लिमिट 800 रुपये हर महीने है.
सरकार का मकसद क्या है?
दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार वैरिफिकेशन करना और फाइनेंशियल ईयर में योजना का लाभ जारी रखने की सहमति लेने के पीछे मकसद ये है कि सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ को कम करना है. योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और फर्जीवाड़े को रोकना है.
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