स्मार्टफोन होंगे सस्ते? मोबाइल कंपनियों ने रखी ये बड़ी मांग, जानें वजह
मोबाइल कंपनियों ने स्मार्टफोन पर GST घटाने की मांग की है. अगर सरकार इस मांग को मानती है तो फोन की कीमतों पर असर पड़ सकता है. आइए जानें कंपनियां ऐसा क्यों चाहती हैं.
भारत में स्मार्टफोन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद जगी है. मोबाइल फोन कंपनियों के संगठन इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) ने सरकार से स्मार्टफोन पर लगने वाले GST को मौजूदा 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की मांग की है. अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो खासकर बजट और एंट्री-लेवल स्मार्टफोन खरीदने वाले ग्राहकों को सीधा फायदा मिल सकता है. हालांकि, फिलहाल ये सिर्फ इंडस्ट्री की मांग है और इस पर सरकार का फैसला आना बाकी है.
कितने महंगे हो गए फोन
ICEA के अनुसार पिछले एक साल में अलग-अलग कंपनियों के शुरुआती स्मार्टफोन करीब 35 से 45 फीसदी तक महंगे हो चुके हैं. ये बढ़ोतरी महंगे मेमोरी चिप की वजह से देखने को मिल रही है. आपको बताते चलें कि महंगे होते स्मार्टफोन का असर 10,000 रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट पर भी पड़ा है.
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क्या है मामला
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ICEA ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने इस मुद्दे को उठाया है. संगठन चाहता है कि मोबाइल फोन पर GST घटाने के प्रस्ताव को आगामी GST काउंसिल की बैठक में चर्चा के लिए रखा जाए. कंपनियों का मानना है कि मेमोरी चिप की वजह से स्मार्टफोन काफी ज्यादा महंगे हो चुके हैं.
ऐसे में नॉर्मल इंसान को फोन खरीदना मुश्किल हो रहा है. इसीलिए फोन पर जो मौजूदा 18 प्रतिशत का GST लग रह है वो सीधी ग्राहक की जेब पर पड़ता है जिसे कम करके 5 प्रतिशत करना चाहिए. बता दें कि खासतौर पर बजट रेंज वाले स्मार्टफोन पर इन टैक्स का काफी असर देखने को मिलता है.
क्या सच में सस्ते हो जाएंगे स्मार्टफोन?
आपको बता दें कि अगर सरकार GST को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करती है तो टैक्स के स्तर पर स्मार्टफोन सस्ते होने की संभावना है. इसका सबसे ज्यादा फायदा पहली बार स्मार्टफोन खरीदने वाले ग्राहकों, ग्रामीण ग्राहकों और कम आय वाले परिवारों को मिल सकता है.
हालांकि, फोन की फाइनल कीमत सिर्फ GST से तय नहीं होती है. मेमोरी चिप, कंपोनेंट, मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी लागत भी कीमत पर असर डालती हैं. इसलिए GST में कटौती होने पर पूरी बचत ग्राहक तक पहुंचेगी या नहीं, ये कंपनियों की प्राइसिंग पर भी निर्भर करेगा. बता दें कि फिलहाल सरकार ने इस मुद्दे पर अभी तक अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. लेकिन माना जा रहा है कि अगर सरकार ये मांग पूरी कर देती है तो फोन खरीदने वालों को काफी फायदा मिल सकता है.
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