भारत में कब शुरू होगी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा? केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दिया बड़ा बयान
भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जल्द शुरू हो सकती है, लेकिन इसकी सही तारीख कंपनियों की योजनाओं पर निर्भर करेगी.
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में ‘संचार मित्र योजना’ की शुरुआत के दौरान भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को लेकर बड़ा अपडेट दिया. उन्होंने बताया कि देश में यह नई तकनीक कब से शुरू होगी, इसका फैसला पूरी तरह कंपनियों की तैयारियों पर निर्भर करेगा.
सिंधिया ने साफ किया कि सरकार की भूमिका सिर्फ लाइसेंस देने तक सीमित है कि जब कंपनियां सभी जरूरी शर्तें पूरी कर लेंगी, तो उन्हें लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा. उन्होंने जानकारी दी कि दो कंपनियों ने पहले ही तय मानकों को पूरा कर लिया है और तीसरी कंपनी भी जल्द इन शर्तों पर खरा उतरने वाली है.
सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की शुरुआत से जुड़े टाइमलाइन के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार किसी तारीख को तय नहीं कर सकती, क्योंकि यह कंपनियों की योजनाओं पर निर्भर करेगा. लाइसेंस मिलने और स्पेक्ट्रम के आवंटन के बाद कंपनियों को तय करना होगा कि वे सेवा कब और कैसे शुरू करेंगी.
सिंधिया ने यह भी बताया कि स्पेक्ट्रम आवंटन पूरी तरह से TRAI (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के तय किए गए नियामक ढांचे के मुताबिक होगा.
इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 की थीम "इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म"
इसी कार्यक्रम में मंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का थीम भी लॉन्च किया “इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म”. उन्होंने कहा कि भारत तकनीक के क्षेत्र में न केवल तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि वह इनोवेशन और समाधान की दिशा में एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है.
इस मेगा इवेंट का आयोजन 8 से 11 अक्टूबर 2025 के बीच नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में होगा. अनुमान है कि इसमें 1.5 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे, जिनमें 150 से ज्यादा देशों के 400 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार रहेंगे. 7,000 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों की भी इसमें भागीदारी होगी.
इंडिया मोबाइल कांग्रेस में इस बार खास फोकस स्टार्टअप्स पर रहेगा. ASPIRE नामक एक खास प्रोग्राम के तहत 500 से अधिक स्टार्टअप्स को निवेशकों और इनक्यूबेटर्स से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा. मेंटरशिप, लाइव पिचिंग और नेटवर्किंग के भी खास अवसर होंगे.
भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जल्द शुरू हो सकती है, लेकिन इसकी सही तारीख कंपनियों की योजनाओं पर निर्भर करेगी. सरकार की ओर से प्रक्रिया को आसान और तेज़ बनाने के लिए काम किया जा रहा है. आने वाले कुछ महीनों में इस क्षेत्र में बड़ी प्रगति देखने को मिल सकती है.
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