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Lok Sabha Elections 2024: चुनाव आयोग ने लॉन्च किए 27 ऐप्स और पोर्टल्स

ECI: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान किया और इस दौरान कमीशन ने 27 ऐप्स और वेब पोर्टल्स को भी लॉन्च किया है.

Election Commission of India: शनिवार, 16 मार्च 2024 को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम चुनाव (19 अप्रैल - 1 जून) की तारीखों का ऐलान किया है. इस दौरान ईसीआई ने बताया और वो कैसे इस बार के लोकसभा चुनाव के दौरान टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएंगे.

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने घोषणा की है कि समिति लोगों के लिए वोटिंग प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए 27 ऐप्स और पोर्टल्स को पेश किया जा रहा है.

ECI ने लॉन्च किए कई पोर्टल और ऐप्स

ईसीआई ने एक वोटर्स हेल्पलाइन (VHA) ऐप की घोषणा की है जिससे मतदान केंद्र की डिटेल्स देखना और ऑनलाइन फॉर्म के लिए आवेदन करना आसान हो जाएगा. यह वोटर्स को अपने बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) से भी कनेक्ट करने में भी मदद करेगा. यह वोटर्स को अपना ई-ईपीआईसी (e-EPIC) (इलेक्ट्रोल फोटो पहचान पत्र) डाउनलोड करने की भी अनुमति देगा. वोटर हेल्पलाइन ऐप अब गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध कर दिया गया है.

cVigil ऐप का क्या नाम

इसके अलावा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ने cVigil नाम का भी एक ऐप लॉन्च किया है, जो यूज़र्स को चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता और फंड यूज़ करने के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की सुविधा मुहैया कराएगा. किसी भी उल्लंघन की रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और सॉल्यूशन के लिए यह एकमात्र ऐप है.

यह यूज़र्स को 100 मिनट का रिस्पॉन्स टाइमलाइन ऑफर करता है. इसकी खास बात है कि यह किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी शिकायत को पूरी तरह से गुप्त रखता है. cVigil ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है.

KYC पोर्टल का क्या काम होगा?

इसके अलावा ईसीआई ने वोटर्स की सुविधा के लिए KYC पोर्टल भी लॉन्च किया है. इस पोर्टल में वोटर्स अपने उम्मीदवार का हलफनामा और उसकी अपराधिक छवि जैसी चीजों का पूरा ब्यौरा देख सकते हैं. चुनाव आयोग के अनुसार ऐसे सभी पोर्टल और ऐप पर सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी-अपनी तमाम जानकारियों को पब्लिश करना अनिवार्य है.

इस पोर्टल का मकसद वोटर्स के लिए सभी जानकारियों को पारदर्शी बनाना है. इसके अलावा समिति ने आम चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए एक सुविधा पोर्टल भी लॉन्च किया है. उम्मीदवार किसी मीटिंग, रैलियों आदि की अनुमति लेने के लिए इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं.

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