योगी कैबिनेट की अहम बैठक, अटल विश्वविद्यालय के लिए 50 एकड़ जमीन को मंजूरी
योगी मंत्रिमंडल ने 6 प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है। योगी कैबिनेट की बैठक में अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिये 50 एकड़ जमीन को मंजूरी दी गई।
लखनऊ, अनुभव शुक्ला। राजधानी लखनऊ के लोकभवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में छह प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। इसमें अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिये 50 एकड़ जमीन को मंजूरी दी गई। इस विश्वविदयालय का भूमि पूजन इसी साल के अंत तक किया जायेगा।
बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में राजधानी में बनने वाले अटल चिकित्सा विवि के लिये 50 एकड़ जमीन को मंजूरी दी गई है। 20 एकड़ स्वास्थ्य विभाग, 15 एकड़ चिकित्सा शिक्षा विभाग और 15 एकड़ एलडीए देगी। यह विश्वविद्यालय राजधानी के चक गंजरिया इलाके में बनेगा। इस विश्वविद्यालय का भूमिपूजन इस साल के अंत तक होगा।
मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि विभिन्न विभागों, निगमों, आयोगों, परिषदों में नियुक्त उपाध्यक्ष (गैर राजनीतिक) को 10 हजार रुपये का महीना आवासीय भत्ता मिलेगा। इसके अलावा मुरादाबाद के कांठ तहसील में बस स्टेशन के लिये 1210 वर्ग मीटर जमीन निशुल्क दी जाएगी जो करीब 10 करोड़ रूपये मूल्य की है। एक वर्ष में बस अड्डा बनेगा। 3.5 करोड़ रूपये में बस अड्डा बनेगा। शर्मा ने बताया कि पांचवें वित्त आयोग के सदस्यों के नाम में परिवर्तन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब सुरेश खन्ना, आशुतोष टण्डन, भूपेंद्र सिंह और मोती सिंह सदस्य बनाये गए हैं।
श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सूचना जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक सैयद अमजद हुसैन को डिमोट (पदावनत) करने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया है। सैयद अमजद हुसैन के खिलाफ सात बिन्दुओं पर जांच चल रही थी। ये जांच वित्तीय अनियमितता के संबंध में थीं। लोकसेवा आयोग से कोई सहमति न मिलने पर कैबिनेट ने उनको पदावनत करने का निर्णय लिया है। अब उनको 7600 रुपये ग्रेड पे की बजाय 5400 ग्रेड पे पर भेज दिया गया है।
श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पंचम राज्य वित्त आयोग की कमेटी के अध्यक्ष सुरेश खन्ना बनाये गए हैं। इसमें नगर विकास पंचायती राज ग्राम विकास के मंत्री सदस्य के तौर पर शामिल किए गए हैं। मंत्री भूपेंद्र चौधरी, आशुतोष टंडन, मोती सिंह सदस्य हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने विधानसभा और विधान परिषद के सत्रावसान को भी मंजूरी दी है।
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