पंचायत चुनाव के बाद उधम सिंह नगर में बड़ा एक्शन, प्राग फर्म की जमीन पर प्रशासन का कब्जा
Uttarakhand News: उधम सिंह नगर में प्रशासन ने प्राग फर्म की 1914 एकड़ भूमि को अपने कब्जे में ले लिया और वहां राज्य सरकार का बोर्ड लगा दिया गया हैं. हाईकोर्ट से अपील निरस्त होने के बाद कार्रवाई की गई.
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समाप्त होने के साथ ही अब दोबारा से प्रशासन ने सरकारी जमीन पर काबिज लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. उधम सिंह नगर में जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने 1914 एकड़ जमीन को राज्य सरकार में निहित कर दिया थीं, परंतु हाईकोर्ट में स्पेशल अपील के चलते भूमि पर कब्जा नहीं लिया गया था.
13 अगस्त को हाईकोर्ट ने अपील को निरस्त कर दिया था. जिसके बाद एडीएम कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में पहुंची प्रशासन और पुलिस की टीम ने भूमि पर अपने पिलर लगाकर और जगह-जगह पर "यह जमीन सरकारी है" की बोर्ड लगाकर जमीन को अपने कब्जे में ले लिया.
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प्राग नारायण अग्रवाल की मौत के बाद इनके नाम थी जमीन
सन 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लीज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने किच्छा तहसील क्षेत्र के 12 गांव की 5193 एकड़ भूमि को प्रागनारायण अग्रवाल को 99 साल के लिए लीज पर दी थी. सन 1938 में प्राग नारायण अग्रवाल की मृत्यु के बाद उनके वारिस के एन अग्रवाल एवं शिव नारायण अग्रवाल के नाम के नाम हो गई थी.
देश की आजादी के बाद महाराजपुर और श्रीपुर की भूमि विस्थापितों को आवंटित कर दी गई थी और 1966 में लीज गवर्मेंट एस्टेट ठेकेदारी अबोलेशन एक्ट के तहत निरस्त कर दी है. जिसके चलते 4034.03 एकड़ भूमि बचीं और इसमें से एक पक्ष के 1972 एकड़ भूमि पर 20 सितंबर 2014 को प्रशासन ने कब्जा लें लिया. शेष 1914 एकड़ भूमि पर 3 नवंबर 2022 को जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के बाद भूमि को सरकार में निहित कर लिया था. मामला हाईकोर्ट में स्पेशल अपील में चला गया था, जिसके कारण भूमि को कब्जे में नहीं लिया गया था.
प्रशासन ने प्राग फार्म के गेट पर लगाया नोटिस
हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को अपील निरस्त होने के बाद एडीएम कौस्तुभ मिश्रा के निर्देश पर प्रशासन की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची. प्रशासन की टीम ने जगह जगह पर पिलर लगाकर अपनी जमीन की हदबंदी की और इसके बाद प्राग फार्म के गेट पर नोटिस चस्पा किये. गेट के बाहर एक बोर्ड लगाया जिसमें लिखा था कि ये भूमि राज्य सरकार की हैं, इसको खुर्द-बुर्द करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
एडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने बताया कि हाईकोर्ट से अपील निरस्त होने के बाद आज प्रशासन की टीम प्राग फार्म की 1914 एकड़ भूमि को अपने कब्जे में ले लिया और वहां राज्य सरकार का बोर्ड लगा दिया गया हैं. उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह से हमारी कार्रवाई जारी रहेंगी.
तहसीलदार ने की मुनादी
प्राग फार्म की 1914 एकड़ जमीन पर पिलर लगाने के बाद एडीएम कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में प्रशासन की टीम प्राग फार्म के गेट पर पहुंची. जहां उन्होंने गेट पर आदेश के पोस्टर चस्पा किये, और इसके बाद बाहर एक बोर्ड लगाया जिसमें लिखा था कि ये जमीन राज्य सरकार की हैं. इस दौरान तहसीलदार गिरीशचंद्र त्रिपाठी ने मुनादी की.
13 अगस्त को कोर्ट ने निरस्त की थी अपील
प्राग फार्म की शेष 1914 एकड़ भूमि पर 3 नवंबर 2022 को जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के बाद भूमि को सरकार में निहित कर लिया था. लेकिन मामला हाईकोर्ट में स्पेशल अपील में चलें गया था, जिसके कारण भूमि को कब्जे में नहीं लिया गया था. हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को अपील निरस्त कर दी.
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