उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाले पर सीएम धामी का वार, SIT को सौंपा मामला, 92 संस्थाओं पर लटकी कार्रवाई की तलवार
Dehradun News:सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस घोटाले की गहनजांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) गठित कर दी है.जांच में 92 संस्थाओं पर संदेह जताया गया है,जिनमें से 17 में छात्रवृत्ति गबन की पुष्टि हो चुकी है.
उत्तराखंड में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत संस्थाओं द्वारा फर्जी दस्तावेजों के जरिए छात्रवृत्ति राशि के गबन के गंभीर मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार सख्त हो गई है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस घोटाले की गहन जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) गठित कर दी है. शुरुआती जांच में 92 संस्थाओं पर संदेह जताया गया है, जिनमें से 17 में छात्रवृत्ति गबन की पुष्टि हो चुकी है. सीएम धामी ने साफ किया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
बता दें कि 17 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा विद्यालयों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में अनियमितताओं की खबर सामने आने के बाद सीएम धामी ने तत्काल कार्रवाई शुरू की. जांच की जिम्मेदारी विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग डॉ. पराग मधुकर धकाते को सौंपी गई. शुरुआती जांच में सामने आया कि कुछ संस्थाओं, जिसमें मदरसे, संस्कृत विद्यालय, और अन्य शिक्षण संस्थान शामिल हैं, ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हासिल की. उधम सिंह नगर के सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल और रुद्रप्रयाग के वासुकेदार संस्कृत महाविद्यालय में भी अनियमितताएं पाई गईं.
फर्जी दस्तावेज और संदिग्ध संस्थाएं
केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध 2021-22 और 2022-23 सत्र के आंकड़ों के अनुसार, राज्य की 92 संस्थाएं संदेह के घेरे में हैं. इनमें 17 संस्थाओं में प्राथमिक जांच में छात्रवृत्ति गबन की पुष्टि हुई है. उधम सिंह नगर में 2021-22 और 2022-23 के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर 796 बच्चों के दस्तावेजों की जांच में 6 मदरसों/संस्थानों के 456 बच्चों की जानकारी संदिग्ध पाई गई. चौंकाने वाली बात यह है कि सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल, किच्छा को कागजों में अल्पसंख्यक विद्यालय दिखाकर 154 मुस्लिम बच्चों के नाम पर छात्रवृत्ति ली गई, जबकि यह अल्पसंख्यक विद्यालय नहीं है. इसके संचालक मोहम्मद शारिक-अतीक बताए गए हैं. इसी तरह काशीपुर के नेशनल अकादमी और मदरसा अल जामिया अल मदारिया के 125 और 27 बच्चों के दस्तावेजों का सत्यापन भी शुरू होगा.
व्यापक जांच और सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री धामी ने SIT को इस मामले की गहराई से जांच करने के निर्देश दिए हैं. टीम संस्थाओं के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा करेगी. केंद्र सरकार ने सात बिंदुओं पर जांच के निर्देश दिए हैं, जिसमें फर्जी मामलों की पहचान और दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना शामिल है. सीएम धामी ने एबीपी लाइव से बातचीत में कहा कि हमने विशेष टीम बनाई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है. भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
72 कॉलेजों में सत्यापन शुरू
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेज हो गई है. अब राज्य के 72 कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों का फिर से सत्यापन किया जाएगा. इससे पहले 17 कॉलेजों में छात्र संख्या को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया था. राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.
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Source: IOCL
