उत्तराखंड कैबिनेट में 25 अहम प्रस्तावों पर मुहर, कीवी, ड्रैगन फ्रूट और सेब की खेती पर मिलेगी सब्सिडी

Uttarakhand Cabinet Meeting: उत्तराखंड में नई कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम और मिलेट कृषि नीति पास हो गई. इन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

Source : सोशल मीडिया

Uttarakhand Cabinet Meeting News: उत्तराखंड में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें किसानों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए. इसके साथ ही नकदी फसलों के अधिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए हैं, जिससे किसानों की आय में बढ़ेगी. इस बैठक में जनहित से जुड़े 25 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिनपर कैबिनेट ने मुहर लगाकर स्वीकृति दे दी.

इस बैठक में उत्तराखंड की कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम और मिलेट कृषि नीति पास हो गई. वहीं आपदा प्रबंधन में जिलाधिकारी की शक्ति को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसमें इन तमाम फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने और उनकी भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 70-80 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इससे पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी. 

कैबिनेट बैठक में लिए गए ये अहम फैसले
इसके अलावा बैठक में उधमसिंह नगर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को 11 हेक्टेयर जमीन निशुल्क एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. उत्तराखंड में इन दिनों 682 हेक्टेयर में 381 मेट्रिक टन उत्पादन हो रहा है, जिसे 2030-31 तक 3300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में करने का फैसला लिया गया है.

सरकार इसके लिए 50-70 फीसद तक की सब्सिडी देगी, जबकि ड्रेगन फ्रूट के लिए 80 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाएगी. सरकार ने अगले पांच सालों में 282 एकड़ जमीन पर ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का लक्ष्य रखा है जिससे 450 किसानों को लाभ होगा.

वहीं राज्य में सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना को भी सब्सिडी दी जाएगी, राज्य में सेब तुड़ाई के लिए प्रबंध योजना के तहत सेब की अलग-अलग ग्रेडिंग के तहत तुड़ाई की योजना को मंजूरी दे दी गई है. राज्य में मिलेट के उत्पादन और लोगों में इसके इस्तेमाल के बढ़ावा देने के लिए भी नीति में सुधार किए गए हैं. इन प्रस्तावों के पास होने के बाद राज्य में किसानों और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा और किसान आर्थिक रूप से सशक्त होंगे.