Uttarakhand News: धामी सरकार का बड़ा फैसला, 7000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेगा राज्य लोक सेवा आयोग
Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार ने जल्द 7 हजार पदों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग से भर्ती कराने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही इन भर्तियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है.
Uttarakhand News: उत्तराखंड (Uttarakhand) के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है. प्रदेश के युवाओं को अब भर्ती परीक्षा के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा. बीते रोज हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है. इसके तहत 7 हजार पदों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) से भर्ती कराने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही इन भर्तियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है.
लोक सेवा आयोग करेगा 7 हजार भर्ती
प्रदेश की धामी सरकार ने 7000 पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दी गई है, इनमें से करीब 700 पद ऐसे हैं जिनकी भर्ती परीक्षा रद्द हुई है. साथ ही 5340 ऐसे पद हैं जिनका केवल विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और 1187 ऐसे पद हैं जिनका विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है, जिन अभ्यर्थियों की फीस जमा थी उन्हें दोबारा फीस नहीं देनी होगी, सभी भर्तियों के लिए लोक सेवा आयोग कैलेंडर जारी करेगा इस हिसाब से जल्द से जल्द भर्ती कराई जाएगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश के युवाओं के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठाएगी इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जो परीक्षाएं उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग कराने जा रहा था उनको अब लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाएगा.
इन पदों पर की जाएगी भर्ती
उत्तराखंड सरकार ने जिन पदों पर भर्ती की तैयारी की है वो हैं, पटवारी लेखपाल भर्ती, बंदी रक्षक भर्ती, पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक भर्ती, मानचित्रकार भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, सिविल विद्युत, यांत्रिक जेई भर्ती, अन्वेषक कम संगणक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, पुलिस कांस्टेबल-पीएससी, आईआरबी, अग्निशामक भर्ती, कृषि, पशुपालन, उद्यान (स्नातक ) भर्ती, सहकारिता पर्यवेक्षक भर्ती, गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती, सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक भर्ती, कनिष्ठ सहायक भर्ती, वैयक्तिक सहायक भर्ती, सहायक लेखाकार भर्ती , व्यवस्थापक, व्यवस्थाधिकारी भर्ती, स्केलर ( वन विभाग) भर्ती, और उप निरीक्षक पुलिस, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी
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जल्द शुरू होगी भर्ती की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री धामी के निर्देश है कि वर्तमान विज्ञापित पदों के साथ-साथ राज्य सरकार के सभी विभाग एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपने यहां सीधी भर्तियों के रिक्त पदों की सूची बनाते हुए आयोग को उपलब्ध कराएं जिससे भविष्य की परीक्षाओं का भी एडवांस कैलेंडर जारी किया जा सके. धामी ने कहा कि युवाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से शीघ्र से शीघ्र परीक्षाएं कराकर युवाओं को नौकरी देना सरकार की पहली प्राथमिकता है. युवा बेरोजगारों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल देने के लिए सरकार कृतसंकल्प है. इस दौरान कैबिनेट की ब्रीफिंग करते हुए कैबिनेट सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि उन सभी विद्यार्थियों ने जिन्होंने पहले फीस जमा की है उनसे दोबारा फीस नहीं ली जाएगी.
UKSSSC में हुई धांधली के बाद जो 7000 पद अधर में लटके हुए थे उनको राज्य सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग से कराने का निर्णय लिया है. ऐसे में जिन अट्ठारह भर्ती परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग आयोजित करेगा. जिन पदों पर विज्ञापन प्रकाशित होने हैं वह कब तक प्रकाशित होंगे यह देखने वाली बात होगी.
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