Uttarakhand: सांसद निधि को इस्तेमाल करने में फिसड्डी रह गए उत्तराखंड के माननीय, जानें- किसका क्या हाल है?

Uttarakhand News: जिन सांसदों को जनता भरोसा करके देश की सत्ता तक पहुंचाती है, वो सांसद जनता के काम करने में इतने लापरवाह हैं कि अपनी सांसद निधि तक खर्च नहीं कर पाते.

सांसद निधि भी खर्च नहीं कर पाए ये छात्र ( Image Source :Indian politics Facebook )

Uttarakhand MP Fund: उत्तराखंड के सांसदों की 74.12% कुल 95.65 करोड़ की सांसद निधि खर्च होना शेष है. इसमें लोकसभा सांसद जिनका कार्यकाल समाप्त होने में कुछ माह ही बकाया है उनकी 64.77% यानी 56.45 करोड़ की सांसद निधि खर्च होना अभी बाकी है. केंद्रीय मंत्री तथा नैनीताल सांसद अजय भट्ट की 61.31 प्रतिशत 10.6 करोड़ और पूर्व मुख्यमंत्री व पूरी संसद तीरथ सिंह रावत की 78.65% यानी 13 करोड़ 63 लाख की संसद राशि खर्च नहीं हो सकी है.

काशीपुर निवासी नाजिम उद्दीन एडवोकेट ने उत्तराखंड के ग्राम विकास आयुक्त कार्यालय में सांसद निधि खर्च संबंधी सूचना मांगी थी. इसके उत्तर में लोक सूचना अधिकारी उपयुक्त प्रशासन सुध तोमर द्वारा सांसद निधि खर्च के जुलाई 2023 के विवरण उपलब्ध कराए गए.

आरटीआई से मिली ये जानकारी
नदीम के सूचना अधिकार प्रार्थना पत्र के उत्तर में भारत सरकार के सांसद निधि जारी करने वाले नोडल मंत्रालय और कार्यक्रम मंत्रालय के लोक सूचना अधिकारी से सांसद निधि जारी करने संबंधी विवरण एमपी लेट वेबसाइट पर उपलब्ध होना सूचित किया है. वेबसाइट से 12 अक्टूबर 2023 को उपलब्ध सूचना डाउनलोड करने पर उत्तराखंड के वर्तमान सांसदों की 77 करोड़ की सांसद निधि जारी न होने का खुलासा हुआ है.

नदीम को उपलब्ध विवरण के अनुसार उत्तराखंड के वर्तमान पांच लोकसभा सांसद कल 85 करोड़ की सांसद निधि प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन उन्हें पिछली सांसद निधि किस्त के खर्च संबंधी प्रमाण ऑडिट रिपोर्ट आदि प्राप्त न होने के कारण 45 करोड़ की राशि 12 अक्टूबर 2023 तक जारी ही नहीं हुई है. जबकि भारत सरकार से प्राप्त 40 करोड़ के सांसद निधि में 2.15 करोड़ का ब्याज जोड़कर कल 42.15 करोड़ की संसद निधि में से जुलाई 2023 तक 11.45 करोड़ के सांसद निधि खर्च नहीं हो सकी है और जारी न हुई जोड़कर कुल 56.45 करोड़ की सांसद निधि जो कुल सांसद निधि का 64.77 प्रतिशत है खर्च होने को शेष है.

जानें- किसने, कितनी निधि की खर्च
उत्तराखंड के राज्यसभा के वर्तमान तीन सांसदों के 12 अक्टूबर 2023 तक 41.5 करोड़ की सांसद निधि प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन उन्हें 32 करोड़ की सांसद निधि जारी नहीं हुई है जबकि भारत सरकार से प्राप्त 9.5 करोड़ की साल सन्निधि में से 0.4 करोड़ का ब्याज जोड़कर कुल उपलब्ध 9.9 करोड़ की सांसद निधि में से 7.2 करोड़ की सांसद निधि खर्च नहीं हो सकी है. जारी न हुई जोड़कर कुल 39.2 करोड़ की सांसद निधि जो कुल सांसद निधि का 93.56 प्रतिशत है खर्च होना शेष है.

12 अक्टूबर 2023 तक लोकसभा सांसद 17-17 करोड रुपये की सांसद निधि भारत सरकार से प्राप्त करने के पात्र है लेकिन हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक नैनीताल सांसद अजय भट्ट तथा पूरी संसद तीरथ सिंह रावत को साथ-साथ करोड़ तथा अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा तथा टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी को 9.5 9.5 करोड़ की सांसद निधि 12 अक्टूबर 2023 तक जारी हुई है.

हरिद्वार के सासंद ने कितने किए खर्च
इनकी क्रमांश 10 करोड़ तथा 7.5 करोड़ की सांसद निधि जारी होने को शेष है. इन सांसदों को जो सांसद निधि जारी हुई है, उनमें से भी धनराशि खर्च होने को शेष है. हरिद्वार सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल में संघ की कुल जारी ब्याज सहित 17.38 करोड़ मैसेज जुलाई 2023 के विवरण अनुसार 4.83 करोड़ खर्च होकर 72.5 21% सांसद निधि खर्च होने को शेष है.

अजय भट्ट और अजय टम्टा भी पीछे नहीं
नैनीताल सांसद तथा केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट की 17.39 करोड़ की सांसद निधि में से 6.69 करोड़ खर्च होकर 61.31 प्रतिशत शेष है जबकि पूर्व मुख्यमंत्री तथा पूरी संसद तीरथ सिंह रावत की कुल 17.33 करोड़ की सांसद निधि में से 3.7 करोड़ खर्च होकर 13.63 करोड़ 78.65% सांसद निधि खर्च होने को है.

अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा की कुल 17.8 करोड़ के सांसद निधि में से 7.84 करोड़ खर्च होकर 9.1 और 54.10 फीसद खर्च होने को शेष है जबकि टीवी सांसद श्रीमती माला राज्यालक्ष्मी की 18.7 करोड़ की संसद दीदी में से 7.64 करोड़ खर्च होकर 10.43 करोड़ 57.52 प्रतिशत निधि खर्च होने को शेष है.

सबसे फिसड्डी रहे ये सांसद
राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी की कुल 7.5 करोड़ सांसद निधि में से 0.05 करोड़ खर्च होकर 7.45 करोड़ 99.33 प्रतिशत तथा अनिल बलूनी की 22.4 करोड़ में से 1.95 करोड़ खर्च होकर 20.45 करोड़ 91.29 प्रतिशत व नरेश बंसल की 12 करोड़ में से 0.7 करोड़ खर्च होकर 13.3 करोड़ 94.17% शासन अधिक खर्च होने को शेष है.