Uttarakhand Budget Session: हंगामेदार रहा उत्तराखंड बजट सत्र का तीसरा दिन, विपक्ष ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकार को घेरा

Uttarakhand News: उत्तराखंड बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्ष के विधायकों ने सरकार के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया.विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.

हंगामेदार रहा बजट सत्र का तीसरा दिन

Source : दानिश खान

Uttarakhand Budget Session: उत्तराखंड में बजट के तीसरे दिन भ्रष्टाचार पर चर्चा हुई जिसमें विपक्ष के विधायकों ने सरकार के कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया वहीं इस विषय पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने विपक्ष के नेताओं से कहा कि आप हमें उन अधिकारियों का नाम बताएं और सबूत दें ताकि उनके खिलाफ हम कार्यवाही कर सकें इसको लेकर के दोनों के बीच जमकर बहस हुई.

विपक्ष के विधायकों का कहना था कि सरकार लगातार जिस तरह के वादे कर रही है उस पर खरी नहीं उतरी है. वहीं सरकार के कई अधिकारी ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं उत्तराखंड में पावर कॉरपोरेशन राजस्व विभाग और वन विभाग इन सभी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं. वहीं विपक्ष में अवैध खनन को भी भ्रष्टाचार का बड़ा केंद्र बताया है.

सदन में गूंजा अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा
सदन में विपक्ष ने अंकिता भंडारी का मुद्दा भी उठाया. विपक्ष का कहना था कि सरकार अंकित भंडारी मामले पर सही जांच ना करके केवल उसे टालने का काम कर रही है कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ ने सरकार को अंकिता भंडारी मामले पर जमकर घेरा और कहा कि सरकार अंकित भंडारी मामले पर कार्यवाही ना करके केवल खाना पूर्ति कर रही है.

सरकार पर अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप 
वही विपक्ष के कई विधायक ने सरकार को अवैध खनन को लेकर भी घेरा. कांग्रेस के कई विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार अवैध खनन को बढ़ावा दे रही है अवैध खनन दिनों रात किया जा रहा है लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है. विपक्ष के विधायकों ने सदन में सत्ता पक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा. नियम 58 पर भ्रष्टाचार पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने उद्यान घोटाले, लोकायुक्त समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर तीखे प्रहार किए.

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत सभी कांग्रेस विधायकों ने उद्यान विभाग में पिछले चार साल से हो रहे घोटाले के मुख्य आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया. आरोप लगाया कि घपलेबाजों को बचाने को ही सीबीआई जांच से बचा गया. इन्हीं आरोपियों को बचाने के लिए विभाग हाईकोर्ट के सीबीआई आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया.