यूपी में शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर, अब एक जगह मिलेगी देसी, विदेशी और बियर! योगी सरकार का बड़ा फैसला

UP Excise Policy 2025-26: नई आबकारी नीति के जरिए प्रदेश सरकार ने 55 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है. जो पिछली बार से 4000 करोड़ रुपये ज्यादा है.

यूपी में नई शराब नीति

Source : PTI

UP Excise Policy 2025-26: उत्तर प्रदेश में शराब को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा स्तर पर आबकारी नीति में बदलाव किए हैं. जिसके तहत अब हर तरह की शराब देशी-विदेशी, बीयर सब एक जगह ही मिल सकेगी. नई नीति में इन दुकानों को ई लॉटरी सिस्टम से लाइसेंस दिया जाएगा और पुराने लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं हो होगा. बुधवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी दे दी गई है. 

नई आबकारी नीति के जरिए प्रदेश सरकार ने 55 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है. जो पिछली बार से 4000 करोड़ रुपये ज्यादा है. इसमें प्रीमियम रिटेल दुकानों के लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए 25 लाख रुपये वार्षिक फीस होगी, कोई भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी दो से ज्यादा लाइसेंस नहीं ले सकेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार पहली बार कंपोजिट दुकानों को भी लाइसेंस जारी किया जाएगा. जिसमें देशी, विदेशी, बीयर और वाइन एक जगह पर मिल सकेंगी. 

नई आबकारी नीति में किए कई बदलाव
नई आबकारी नीति के तहत मॉल्स, मल्टीप्लेक्स एरिया में प्रीमियम ब्रांड की दुकानें को इजाज़त नहीं दी जाएगी. लेकिन सक्षम स्तर से अनापत्ति मिलने पर एयरपोर्ट, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर प्रीमियम रिटेल की दुकानें खुल सकेंगी. इनका मुख्य द्वार भवन के अंदर होने की बाध्यता को भी खत्म किया गया है. यही नहीं अब से विदेशी शराब 60 और 90 एमएल की बोतलों में भी बिक सकेंगी. 

इसके साथ ही निजी इस्तेमाल के लिए निर्धारित फुटकर सीमा में अधिक शराब खरीदने के लिए व्यैक्तिक होम लाइसेंस सुविधा को आसान किया गया है. इसके लिए सालाना 11 हजार रुपये की फीस और 11 हज़ार रुपये की सिक्योरिटी देनी होगी. ये लाइसेंस उन्हीं को मिलेगा जो तीन साल से लगातार अपना इनकम टैक्स जमा करते हैं और आयकर रिटर्न भी दाखिल करना होगा. इसके साथ ही नई नीति में देशी शराब अब एसेप्टिक ब्रिज पैक में भी मिल सकेगी. जिससे शराब में मिलावट की आशंका खत्म हो जाएगी.