यूपी की महिलाओं को 1 करोड़ रुपये तक की रजिस्ट्री पर मिलेगी स्टांप शुल्क में छूट, जल्द होगा ऐलान
UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा जनहित का फैसला सुझाया है. उन्होंने कहा कि पैतृक संपत्ति के पारिवारिक बंटवारे पर अधिकतम 5 हजार रुपये का स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस ली जाए.
Lucknow News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को बड़ी राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है. उन्होंने शुक्रवार को हुई स्टांप एवं निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं के नाम होने वाली 1 करोड़ रुपये तक की रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत स्टांप शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव पर विचार किया जाए. वर्तमान में यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की रजिस्ट्री पर लागू है. अगर यह निर्णय अमल में आता है तो लाखों महिलाओं को घर या जमीन खरीदने में आर्थिक राहत मिलेगी और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्किल रेट तय करते समय किसी इलाके के विकास, शहरीकरण और वहां मौजूद सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाए. उन्होंने कहा कि एक जैसे इलाकों में रेट में भारी अंतर नहीं होना चाहिए, जिससे आम आदमी को नुकसान न हो. साथ ही रजिस्ट्री से पहले भूमि के दस्तावेजों और मालिक की जांच अनिवार्य करने का निर्देश भी दिया गया है. इससे फर्जीवाड़े और जमीन विवादों में कमी आएगी.
इस बैठक में बताया गया कि वर्ष 2016-17 में जहां करीब 11 हजार करोड़ रुपये का स्टांप राजस्व था, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा 30 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. सिर्फ एक साल में यानी 2023-24 के मुकाबले 2024-25 में 11.67 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इससे स्पष्ट है कि सरकार की ई-गवर्नेंस और पारदर्शी व्यवस्था का फायदा मिल रहा है.
मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा जनहित का फैसला सुझाया है. उन्होंने कहा कि पैतृक संपत्ति के पारिवारिक बंटवारे पर अधिकतम 5 हजार रुपये का स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस ली जाए. यह नियम उस स्थिति में लागू होगा जब संपत्ति किसी व्यक्ति और उसके तीन पीढ़ियों तक के उत्तराधिकारियों में बंटी हो. इससे परिवारों में विवाद कम होंगे और कानूनी प्रक्रिया भी आसान बनेगी.
इस बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि प्रदेश के 45 जिलों में सर्किल रेट का पुनरीक्षण पूरा हो चुका है, बाकी 30 जिलों में काम जारी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्किल रेट पुनरीक्षण तार्किक तरीके से किया जाए ताकि लोगों को उसका सही लाभ मिले.
मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्री कार्यालयों की दशा सुधारने पर भी जोर दिया. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी दफ्तरों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त स्टाफ, सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुविधाएं हों. साथ ही कहा कि विभाग से जुड़ी सभी सेवाएं जैसे ई-पेमेंट, ऑनलाइन स्टांप जनरेशन, विवाह प्रमाण पत्र डिजीलॉकर में, संपत्ति भारमुक्त प्रमाणपत्र, कृषि बंधक विलेखों की ई-फाइलिंग आदि पूरी तरह ऑनलाइन की जाएं ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. योगी सरकार की यह पहल राज्य में डिजिटल प्रशासन और जनहित के फैसलों को मजबूती देने वाला कदम है. इससे आम जनता, खासकर महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.
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