यूपी पंचायत चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने दी इस मुद्दे को हवा, बीजेपी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
UP Panchayat Elections 2026: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने नई मांग रखी दी है. वो इसे लेकर सीएम योगी और पीएम मोदी से भी मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे.
UP Panchayat Elections 2026: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. एनडीए की सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये चुनाव अपने दम पर लड़ेगी. इस बीच सुभासपा प्रमुख ने एक बार फिर से कोटे में कोटा दिए जाने के मुद्दे को हवा देना शुरू कर दिया है. राजभर ने कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. जाहिर है ये मुद्दा बीजेपी के लिए असहजता बढ़ा सकता है.
ओम प्रकाश राजभर लंबे समय में ओबीसी और एससी आरक्षण में बंटवारे की मांग करते आ रहा है. उन्होंने कहा अब वो इस मुद्दे को सीएम योगी और पीएम मोदी के सामने रखेंगे और एक प्रस्ताव के जरिए पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के आरक्षण में इन वर्गों की अति पिछड़ी जातियों को भी प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग करेंगे. ताकि इन्हें भी प्रतिनिधित्व मिल सके. राडार ने आरोप लगाया कि अभी की व्यवस्था के तहत कुछ ही जातियों को रिजर्वेशन का लाभ मिल पा रहा है और बाकी जातियों को उनका हक नहीं मिल रहा हैं.
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण में कोटे को लेकर एक सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था. इसकी रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण को तीन हिस्सों में बांटने की सिफारिश की गई है. जिसमें पिछड़ी जातियों के 7 फीसदी कोटे की सिफारिश की गई है. इसमें 16 जातियां आती है. अति पिछड़ी जातियों के लिए 9 फ़ीसद कोटे की सिफारिश है, इनमें 32 जातियां है और 11 फीसद सार्वधिक पिछड़ी जातियां है जिसमें 57 जातियों को रखा गया है. उन्होंने कहा कि कोटे में कोटा निर्धारित करने के लिए विधानमंडल में प्रस्ताव लाकर क़ानून बनना चाहिए. हमारी पार्टी की इसकी पूरी कोशिश करेगी.
बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकते हैं राजभर!
सुभासपा प्रमुख की ये मांग भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है क्योंकि फिलहाल ये बीजेपी से जुड़ती नहीं दिखाई दे रही है. भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने इस संबंध में बात करते हुए कहा कि कोटे में कोटा की मांग अभी के हालात में संभव नहीं है. ये एक संवेदनशील मुद्दा है, ऐसे में इस पर अमल करना मुश्किल होगा. हमारे संविधान मं जो पंचायत चुनाव को लेकर जो व्यवस्था की गई है उसी के आधार पर मौजूदा चुनाव होंगे.
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