UP News: गाजीपुर में धड़ल्ले से चल रहे थे 152 बिना मान्यता प्राप्त स्कूल, अब विभाग ने उठाया ये कदम

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में कुल 152 विद्यालय बिना मान्यता के फर्जी तरीके से संचालित किए जा रहे हैं. बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने इन विद्यालयों के खिलाफ नोटिस जारी किया है.

(बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव)

Ghazipur News: उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने पर जोर दे रही है, लेकिन यह सफल होता नहीं नजर आ रहा है. इसका एक उदाहरण गाजीपुर के बेसिक शिक्षा विभाग में देखने को मिला है, जहां पर विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से जनपद में कुल 152 विद्यालय बिना मान्यता के फर्जी तरीके से संचालित किए जा रहे हैं.

जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने पिछले दिनों सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से उनके क्षेत्र में चलने वाले मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची बनाने का निर्देश जारी किया था. जिसके बाद खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा जो रिपोर्ट भेजा गया उसमें 152 विद्यालय ऐसे मिले जो बिना किसी मान्यता के धड़ल्ले से चल रहे हैं.

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विद्यालयों से मांगा गया है स्पष्टिकरण
बता दें कि यहां पर पढ़ने वाले छात्रों का एडमिशन भी किसी अन्य विद्यालय के नाम पर किया गया है. यहां तक की इनका मार्कशीट और टीसी भी किसी अन्य विद्यालय के नाम पर जारी किया जाता है. ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को नजदीक के प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन करा दिया जाए. इसके साथ ही इन सभी विद्यालयों को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा गया है.

विद्यालयों को बंद करने के दिए गए हैं निर्देश
बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने बताया कि वर्तमान समय में अमान्य विद्यालयों के विषय में मैंने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वो अपने अपने विकास खंडों में ऐसे सभी विद्यालयों की सूची तैयार करें जो बिना किसी मान्यता के अवैधानिक रूप से चल रहे हैं. इस निर्देश के बाद हमारे खंड शिक्षा अधिकारियों ने हमें अवगत कराया है कि इस प्रकार के कुल 152 विद्यालय चिन्हित किए गए हैं, जो कि अमान्य विद्यालयों के रूप में संचालित हो रहे हैं. खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा इन सभी विद्यालयों के नियमानुसार बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं. इसके अलावा इन विद्यालयों को नोटिस भी भेजा गया है. अगर कोई विद्यालय ऐसा नहीं करेगा और बिना मान्यता प्राप्त करके विद्यालय संचालित करेगा तो उसके विरुद्ध आर्थिक दंड लगाते हुए नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इसके साथ ही ऐसे विद्यालय जिनमें बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए मैने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उन बच्चों को वहां से हटाकर के निकटस्थ परिषदीय विद्यालयों में नामांकित तत्काल रूप से करा दिया जाए. अगर विगत वर्ष में बच्चे अध्ययन कर रहे है तो उसके बारे में जानकारी ले लें कि कहां से उन बच्चों के रिजल्ट या टीसी का निर्धारण किया जा रहा था और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए.