यूपी में LPG की कालाबाजारी करने वालों पर एक्शन, 1483 स्थानों पर रेड, 4 वितरकों पर FIR दर्ज
UP LPG Crisis: यूपी में एलीपीजी की कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है, जिला स्तर पर कई प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को कुल 1,483 स्थानों पर निरीक्षण और छापेमारी की.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का अनुपालन करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जिला प्रशासन के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी और निरीक्षण एवं छापेमारी कर रहा है, ताकि कहीं भी कोई कमी या अनियमितता न हो.
इस संबंध में उप्र के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी जिलाधिकारियों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं. उत्तर प्रदेश में कालाबाजारी के विरुद्ध तीव्र एवं सख्त कार्रवाई की जा रही है. उप्र सरकार ने शुक्रवार देर रात एक बयान में कहा कि इस अभियान के तहत, जिला स्तर पर कई प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को कुल 1,483 स्थानों पर निरीक्षण और छापेमारी की.
चार LPG वितरकों पर एफआईआर
इस कार्रवाई के दौरान एलपीजी वितरकों के खिलाफ चार प्राथमिकी दर्ज की गईं, जबकि एलपीजी गैस की कालाबाजारी में शामिल अन्य व्यक्तियों के खिलाफ 20 प्राथमिकी दर्ज की गईं. मौके से छह लोगों को गिरफ्तार किया गया जबकि 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया है. राज्य में कार्यरत 4,108 एलपीजी गैस वितरकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनकी बुकिंग के अनुसार खाली सिलेंडर के बदले भरे हुए सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है.
वितरकों के पास LPG सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक
बयान में कहा गया है कि वितरकों के पास एलपीजी सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आवश्यकतानुसार घरेलू एलपीजी रिफिल की आपूर्ति की जा रही है. भारत सरकार ने वाणिज्यिक सिलेंडरों (Commercial Cylinder) के लिए कुल खपत का 20 प्रतिशत तक आवंटन की अनुमति दी है, ताकि होटल, रेस्तरां और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को गैस आपूर्ति अप्रभावित रहे.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी तैनात
बताया गया कि आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी और किसी भी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए, पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए खाद्य आयुक्त के कार्यालय में 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. वहां खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को तैनात किया गया है. राज्य भर के सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं.
LPG की उपलब्धता के लिए अधिकारी कर रहे भ्रमण
उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला आपूर्ति कार्यालय और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं. बयान में कहा गया है कि सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के हर हिस्से में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति निर्बाध रहे और आम जनता को कोई असुविधा नहीं हो.
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