यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ चला अभियान, CM योगी के आदेश पर इन ई-रिक्शा वालों पर एक्शन
UP News: इस अभियान के नोडल अधिकारी व अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संजय सिंह ने पूरे माह के अभियान की रिपोर्ट साझा की. जिसमे हर मंडल में कितना चालान हुआ वो भी बताया है.
Lucknow News: उत्तर प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा के लिए अनधिकृत ऑटो व ई-रिक्शा के खिलाफ चलाए गए अभियान का काफी सकारात्मक असर रहा. यह अभियान पहली अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी 75 जनपदों में चला. सुरक्षा के दृष्टिगत इस अभियान को एक तरफ जहां आमजन का समर्थन मिला, वहीं नाबालिगों के हाथों से ई-रिक्शा की कमान भी छुड़वाई गई. परिवहन विभाग, स्थानीय पुलिस व जिला प्रशासन के संयुक्त नेतृत्व में पूरे माह तक जागरूकता अभियान भी चलाया गया.
सुगम यातायात व सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसके लिए चालकों को जागरूक भी किया गया. अभियान के दौरान नागरिक सुरक्षा व कानून व्यवस्था पर भी पूरा जोर रहा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अवैध ई-रिक्शा पर कार्रवाई की गई. इसमें 3784 अपंजीकृत ई-रिक्शा के चालान हुए, जबकि 11425 वाहन सीज किए गए. अन्य अभियोगों में 32989 वाहनों का चालान किया गया. एक माह की अवधि में कुल चालान 36773 रहे.
अपंजीकृत ई-रिक्शा के चालान- 3784
सीज किए गए वाहन- 11425
अन्य अभियोगों में चालान- 32989
कुल चालान (3784+32989) = 36773
अभियान के नोडल अधिकारी व अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संजय सिंह ने पूरे माह के अभियान की रिपोर्ट साझा की. जिसमे हर मंडल में कितना चालान हुआ वो भी बताया है. जिसमें मंडल वार अपंजीकृत ई रिक्शा समेत कुल चालान का डेटा है. आगरा में 3684, लखनऊ में 3276, कानपुर में 2643, बांदा में 2484, गाजियाबाद में 2389 ,मेरठ में 2382, प्रयागराज में 2240, मुरादाबाद में 2170, वाराणसी में 2045, अयोध्या में 1993, सहारनपुर में 1799, बरेली में 1714,अलीगढ़ में 1511,गोरखपुर में 1342, गोंडा में 1276, आजमगढ़ में 1257,मीरजापुर में 1033, झांसी में 787, बस्ती में 748.
यूपी के परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश पर सुगम यातायात व आमजन की सुरक्षा को देखते हुए पहली से 30 अप्रैल तक अभियान चलाया जाए. अभियान चलाकर अवैध ई-रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की गई. परिवहन विभाग, जिला व पुलिस प्रशासन के संयुक्त देखरेख में चले अभियान में आमजन को काफी सहयोग मिला. अभियान के बाद मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए निरंतर नजर रखी जाएगी कि नाबालिगों के हाथों में ई-रिक्शा की कमान न हो. मुख्यालय से निरंतर इसकी मॉनीटरिंग जारी रहेगी. एक माह तक चला अभियान सफल रहा.
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