UP Politics: 'आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई भी....', 'नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम' में बोले सीएम योगी
Mirzapur News: यूपी सीएन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की नई संसद बनने के उपरांत पहले ही सत्र में देश की आधी आबादी की वर्षों की मांग को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए पूरा किया गया.
UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई भी समाज समर्थ और सशक्त नहीं हो सकता है. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सोमवार को बाबू उपरौध इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित 'नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम' को संबोधित करते हुए कहा,“प्रधानमंत्री का संकल्प है कि आधी आबादी को पूरा सम्मान हर हाल में मिलना ही चाहिए. उनके संकल्प को प्रदेश सरकार तमाम योजनाओं के माध्यम से पूरा कर रही है.”
सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार अपने संबोधन में आदित्यनाथ ने कहा, ''आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई भी समाज समर्थ और सशक्त नहीं हो सकता.” उन्होंने कहा, “इसे नये भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में स्पष्ट कर दिया था, जब उन्होंने ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम की शुरुआत की. आजादी के 70 साल बाद पहली बार देश में लगा कि महिलाएं भी देश के राजनीतिक एजेंडा की मुख्य हिस्सा हैं.''
शक्तिपीठ क्षेत्र की आभा का विस्तार
— BJP Uttar Pradesh (@BJP4UP) October 30, 2023
डबल इंजन की भाजपा सरकार
मीरजापुर में ₹202 करोड़ की 660 जनहित विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास...#BJP4IND #BJP4UP pic.twitter.com/w5bZhO3K00
इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के लिए 202 करोड़ रुपये की 660 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की नई संसद बनने के उपरांत पहले ही सत्र में देश की आधी आबादी की वर्षों की मांग को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए पूरा किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हमारे मन में हमेशा बना रहे इसी के लिए मां विंध्यवासिनी के धाम में भव्य कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है. पहले मां विंध्यवासिनी के धाम में एक साल में जितने श्रद्धालु आते थे, आज केवल नवरात्रि के अवसर पर उससे अधिक श्रद्धालु यहां आ रहे हैं.”
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार ने तय किया है कि मिर्जापुर और सोनभद्र के अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक एक आवास देने का कार्य होगा.”उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे विश्वविद्यालय के लिए जल्द से जल्द जमीन चिन्हित करके प्रस्ताव भेजें ताकि अधिनियम बनाकर उसका शीघ्रातिशीघ्र यहां शिलान्यास किया जा सके.
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